साक्षरता अभियान अलपत्र

सुर्खेत: जुम्लाका आठवटै स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छैनन् । उक्त जिल्लामा लामो समयदेखि साक्षरता अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम पनि ठप्प छन् । त्यहाँ विगतभन्दा साक्षरता दर बढेको भएपनि पालिकाहरूले अग्रसरता नदेखाउँदा अभियान सेलाएको छ । स्थानीय सरकारको चासोमा नपरेपछि यसअघि थालिएका अभियान पनि अलपत्र परेका हुन् । निरक्षरता हटाएर साक्षरता दर बढाउन सुरु गरिएका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित योजना र आवश्यक बजेटको अभावमा अधुरै रहेको जिल्लास्थित शिक्षा निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लाका प्रमुख मकर भण्डारी साक्षर घोषणा गर्ने विषयमा पालिकाले पहलसमेत नथालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले विभिन्न सार्वजनिक छलफल तथा कार्यक्रममा यो विषयको उठान गरिरहेका छौँ, साक्षरता अभियानका लागि पालिकाहरूले चासो देखाएका छैनन् ।’ उनले स्थानीय सरकारले यस अभियानका लागि योजना निर्माण र बजेट विनियोजन नगरेको बताए । शिक्षाका क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम गर्न सुझाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका हुन् । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पूर्वाधार निर्माण पर्दा शिक्षाको सवाल ओझेलमा परेको बताइएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लाका अनुसार स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा यो वर्ष नै साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने अवस्था छ ।

मुुगुु पनि साक्षर घोषणा नभएको जिल्लामा पर्छ । त्यहाँका चारवटै पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । यो जिल्लामा ११ हजार नागरिक निरक्षर रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । साक्षर घोषणा गर्नका लागि पालिकाहरूले कुनै ठोस योजना र बजेटको व्यवस्था गरेका छैनन् । मुगुलाई साक्षर घोषणा गर्न अझै केही समय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम गर्न आवश्यक देखिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुुख सूर्य खत्री बताउँछन् । ‘एउटा पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि ४० देखि ४५ लाख बजेट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकाहरूले उक्त शीर्षकमा बजेट नै छुट्याएका छैनन् ।’ उनका अनुुसार त्यहाँ साक्षरता दर बढाउने अभियानमा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत चासो दिएका छैनन् । संघ–संस्थाहरूले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नै बजेट खर्च गर्ने गरेका हुन् । पालिकाहरूले अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको खण्डमा मात्रै साक्षर घोषणा गर्न सम्भव रहेको खत्रीको भनाइ छ ।

हुम्लाका सातमध्ये ६ वटा स्थानीय तह साक्षर घोषणा गरिएका छैनन् । जिल्लाको एकमात्र खार्पुनाथ गाउँपालिका साक्षर घोषणा भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि आएपनि उनीहरूको प्राथमिकतामा समेत शिक्षा पर्न नसकेको बताइएको छ । जिल्लामा अहिले अनौपचारिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रले पटक–पटक पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि अनुुरोध गर्ने गरेको भएतापनि कार्यक्रम सञ्चालन नगरिएको हो । पालिकाहरूले विभिन्न समयमा साक्षर घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । साक्षरता अभियान निकै सुस्ताएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हुम्लाका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए । उनी भन्छन्, ‘नयाँ सरकार आएपनि यो विषयमा चासो दिइएको देखिँदैन ।’ बजेट व्यवस्थापनका साथै साक्षर घोषणा गर्नमा पालिकाले अग्रसरता देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

जुम्ला, मुगु र हुम्लाका पालिकाहरू मात्र नभइ कर्णालीका थुप्रै स्थानीय तहमा साक्षरता अभियान बेवारिसे बनेका छन् । पालिकाहरूले शिक्षा नीति, ठोस योजना तथा कार्यक्रम नबनाउँदा अभियान अलपत्र परेका हुन् । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रले पालिकाहरूमा पठाउने बजेट अपुुग हुँदा पनि साक्षर अभियानहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार कालीकोटको रास्कोट नगरपालिका,vपचालझरना गाउँपालिका, नरहरीनाथ गाउँपालिका र शुुभकालिका गाउँपालिकाले प्रतिबद्धतासहितको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । कालीकोटमा केन्द्रले पठाएको बजेट पर्याप्त नहुँदा पालिकाहरू साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् । उक्त जिल्लाको महावै गाउँपालिका मात्रै साक्षर घोषणा भएको छ । खासगरी हिमाली जिल्लाहरूमा साक्षर अभियान अन्तर्गत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको बताइएको छ । शिक्षामा जनशक्ति अभाव हुनुु, स्थानीय सरकार जिम्मेवार नहुनु र बजेटको समस्याका कारण यस्ता कार्यक्रम अलपत्र परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकालाई तीन लाख र गाउँपालिकालाई दुुई लाखका दरले बजेट पठाउने गरेको छ । जुन अभियान सञ्चालनका लागि अपुग हुने गरेको हो । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका ३६ पालिकामध्ये ३२ पालिका साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । मुुगुुका चार, जुुम्लाका आठ, कालीकोटका आठ, हुुम्लाका ६, डोल्पाका ६ गरी ३२ पालिका साक्षर घोषणा नभएको बताइएको छ । अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कमै चासो दिने गरेका छन् । साक्षर घोषणा भएका कतिपय पालिकाहरूमा पनि निरन्तर सिकाइका गतिविधि नहुँदा फेरि निरक्षरको संख्या बढ्न थालेको छ । कर्णाली सरकारको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा झन्डै साढे चार लाख नागरिक अहिले पनि निरक्षर छन् । यहाँको साक्षरता दर ६२ प्रतिशत हाराहारी छ । कर्णालीका ३८ प्रतिशत नागरिक साधारण लेखपढ गर्नसमेत जान्दैनन् ।

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०७९, आईतवार ०५:०५