विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तककै पिरलो

सुर्खेत: सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने समस्या झेल्दै आएको बताएका छन् । वार्षिक परीक्षा नजिकै आइसक्दा पनि कतिपय किताब आफूहरूको हातमा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ । वीरेन्द्रनगर–१२ मा रहेको अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालयकी छात्रा गौमाया अधिकारीले पाठ्यपुस्तकको अभाव रहेको बताइन् । सामुदायिक विद्यालयमा समयमै सबै विषयका पाठ्यपुस्तक नपुग्दा सिकाइ गतिविधि नै प्रभावित बनिरहेको छ । अधिकारी भन्छिन्, ‘यो शैक्षिक सत्रमा पनि सबै पाठ्यपुस्तक हातमा परेनन्, हामीले कतिपय विषयका किताब नै नदेखेर परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ ।’

कालीकोटको शान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाकी छात्रा पुजा बुढा पनि पाठ्यपुस्तकविनै अध्ययन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछिन् । माध्यमिक तहकी विद्यार्थी उनी भन्छिन्, ‘न समयमा हामीले किताब पाउँछौँ न त विद्यालयमा सिकाइ गतिविधिका लागि पर्याप्त सामग्रीहरू नै छन् ।’ पाठ्यपुस्तक, भौतिक संरचना र शिक्षक अभावजस्ता कारणले आफूहरूको सिकाइ प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले जनाइन् । सामुदायिक विद्यालयहरूका अनुसार शैक्षिक सत्र सकिनै लाग्दासम्म कतिपय विद्यार्थीले अझै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । सुर्खेतजस्ता सुगम ठाउँका विद्यालयहरूमा पनि पाठ्यपुस्तक पर्याप्त नभएको हो । साविक कर्णालीका विद्यार्थीले पनि अहिलेसम्म पुरै सेट किताब नपाएको त्यहाँस्थित विद्यालयहरूले जनाएका छन् ।

बिहीवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार, शिक्षालाई प्राथमिकता कति’ विषयक प्रदेशस्तरीय छलफलमा सहभागी गौमाया र पुजाजस्तै थुप्रै विद्याथीहरूले पाठ्यपुस्तक नै नपाउने गरेको गुनासो सुनाएका हुन् । उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउने व्यवस्था मिलाउन सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणसमेत गरेका छन् । सोही कार्यक्रममा सहभागी शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थानीय सरकार बढी उत्तरदायी बन्नुपर्ने बताए । शिक्षाका संरचनादेखि हरेक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बनेको उनले बताउँछन् । कोइराला भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षामा राज्यको लगानी निकै कम भयो, गरिएको लगानी पनि पारदर्शी हुन सकेन, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभाव बढ्यो ।’ पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षक राख्ने नाममा विकृति रहेको भन्दै उनले कमजोर शिक्षक थपेर शिक्षामा बोझ मात्रै बढिरहेको जनाए । ‘कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा अहिले पनि राजनीतिक कोटामा शिक्षक भर्ना गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तर झनै खस्कने गरेको देखिएको छ ।’ विद्यार्थीको सिकाइलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । तर, स्थानीय तहरूले उक्त अधिकार क्षेत्रमा रहेर सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल शिक्षक महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव चन्द्रप्रसाद ढकालले सामुदायिक विद्यालयप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकार उत्तरदायी बन्न नसकेको आरोप लगाए । गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नका लागि विद्यालयमा भौतिक संरचना, विषयगत शिक्षक र पाठ्य सामग्रीको उचित प्रबन्ध हुन नसकेको उनले बताए । ‘सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानी न्यून छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक र गुणस्तरीय शिक्षातर्फ सरकारले ठोस नीति तथा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले अभिभावकलाई आर्थिक भार कटौती गर्न सामुदायिक विद्यालयहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाए । उनले विद्यालय सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन बाध्यतामा रहेर सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकहरूबाट स्वैच्छिक सहयोग लिने गरेको प्रस्ट्याए । थुप्रै विद्यालयहरूले शिक्षक अभाव झेलिरहेको भन्दै कोइरालाले विद्यार्थी अनुपातमा सरकारले शिक्षक दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको औंल्याए ।

प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति बनाएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पर्याप्त शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भएका दरबन्दीमा पनि शिक्षकहरूको पदपूर्ति हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले यसतर्फ तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जनाएका छन् । अमरज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र थापाले शिक्षक दरबन्दी समस्याको रूपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तक समयमा आउँदैन, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक छैनन्, यसले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा बाधक पुगेको छ ।’

‘प्रदेशमा नयाँ सरकार शिक्षालाई प्राथमिकता कति’ विषयक छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रका आवश्यक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता शिक्षा नै हो, उपलब्ध साधन–स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरेर शैक्षिक उन्नयनमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ शिक्षा क्षेत्रका जानकार तथा अभिभावक र विद्यार्थीहरूसँग विचार विमर्श गर्दैे सुझावका रूपमा आएका विषयलाई नीतिमा समावेश गर्नेगरी जोड दिइने उनको भनाइ छ ।