पालिकामा प्रहरी

संविधानले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारका कारण विगतका स्थानीय निकायबाट अहिले कार्यान्वयनमा रहेका स्थानीय तह बलिया र अधिकारसम्पन्न छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आवश्यकताअनुसार आफ्नै प्रहरी संरचना बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ । जसअनुसार पालिकाहरूले धमाधम प्रहरी भर्ना प्रक्रिया थालेका छन् । केही स्थानीय तहले अघिल्लो कार्यकालमा नै प्रहरी भर्ना गरिसकेका छन् भने केहीले अहिले गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय सरकार प्रहरी भर्नाका लागि कार्यविधि निर्माणमा जुटेका छन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (२) मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण, स्थानीयस्तरमा हुने सभा समारोह, परम्परा, जात्रा, चाडपर्वको सुरक्षा व्यवस्थापन, स्थानीय बजार तथा पार्किङस्थलको रेखदेख व्यवस्थापन, गाउँ वा नगर सरसफाईसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी न्यायिक समितिले गरेका मिलापत्र तथा निर्णयको कार्यान्वयन, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी खोज, उद्वार, राहत तथा पुनःस्थापना, अनधिकृत विज्ञापन तथा होडिङ बोर्ड नियन्त्रण कार्यमा नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछन् । संविधानले दिएको सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगर प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन–कार्यविधि निर्माण गरी काम गरिरहेका छन् ।

पालिकाभित्रको शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सम्पत्ति रेखदेख तथा संरक्षणका लागि गाउँ प्रहरी भर्ना गरिएको जनाइएको छ । दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकाले अघिल्लो वर्ष नै नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको छ । कालीकोटको रास्कोट नगरपालिकाले पनि पहिलो चरणको नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेको हो । त्यसैगरी रूकुम–पश्चिमका कतिपय पालिकाले पनि पहिलो कार्यकालमै प्रहरी भर्ना गरेका थिए । जसमा मुसिकोट, चौरजहारी र आठबिसकोट नगरपालिका तथा सानीभेरी गाउँपालिका रहेका छन् । यसरी स्थानीय सरकारले अहिले प्रहरी भर्नालाई प्राथमिकता दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश प्रहरी गठन गरिसकेको छैन । तर यहाँका पालिकाले भने धमाधम गाउँ तथा नगरप्रहरी भर्ना गरिरहेका छन् । यसलाई कतिपयले सकारात्मक भनेका छन् भने केहीले आलोचनासमेत गरेका छन् । अधिकारको कार्यान्वयन गलत होइन, तर तत्कालको आवश्यकता के हो भन्ने कुरालाई भने स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०५:०३