संघीयतामा पनि कर्मचारीकै अभाव

मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभइ स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । जसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधै कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न समस्या भइरहेको छ ।

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा ४५ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिले कार्यालयमा २१ जना मात्रै कार्यरत छन् । अर्थात प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति सिफारिस गर्ने निकाय प्रदेश लोकसेवा आयोग आफै कर्मचारी अभावमा छ । आयोगमै २४ दरबन्दी रिक्त छन् ।

लोकसेवा आयोगकै अवस्थामा छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय । उक्त कार्यालयमा ६३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३५ जना मात्र कार्यरत छन्, २८ जनाको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । लोकसेवा र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मात्रै होइन प्रदेशका सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरू यतिबेला कर्मचारी अभाव झेलिरहेका छन् । सबैजसो कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति छैनन् । भएका दरबन्दीमा पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशले सुरुवातदेखि नै पर्याप्त कर्मचारी पाएन । प्रदेश सरकारको पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालय सुरु भइसक्दासम्म पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या हल भएको छैन । कर्मचारी अभावको समस्या अभैm पनि ज्युँका त्युँ छ । विगतदेखि नै जनशक्ति अभाव झेल्दै आएका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अहिले पनि स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पाएका छैनन् । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अपुग देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा मात्र नभइ संवैधानिक निकायहरूमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । आवश्यक संख्यामा जनशक्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको छ । सेवा प्रवाह सहज हुन सकेको छैन । योजना कार्यान्वयनमा उल्लेख्य सफलता मिलेको छैन ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा एक हजार ७० जनाको दरबन्दी रहेकोमा आठ सय ६४ जना मात्रै कार्यरत छन् । उक्त मन्त्रालयमा दुई सय बढी कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारमा एक सय ६४ कर्मचारीको पदपूर्ति हुन बाँकी छ । दुई सय २१ दरबन्दीमा ५७ मात्रै कार्यरत छन् । भौतिक संरचना र ठूला आयोजना निर्माणको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयसँग बजेटसमेत बढी हुन्छ । तर, आवश्यक कर्मचारी नभएपछि मन्त्रालयले हरेक वर्ष विकास बजेट खर्चमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभाव झेल्दै आएको हो । अहिले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसमेत भौतिक पूर्वाधारमा गाभिएको छ । तर आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति हुन भने सकेको छैन ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ७६ दरबन्दी भएपनि ६६ जनाको पदपपूर्ति भएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा एक सय ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा एक सय बढी कर्मचारी अपुग छन् । मन्त्रालयहरू मात्रै होइन प्रदेशसभा र प्रदेश योजना आयोगमा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैनन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा ३४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १८ कार्यरत छन् । प्रदेश योजना आयोगमा १४ जनाको दरबन्दी छ भने नौ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा दुई हजार आठ सय ६२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये एक हजार सात सय २२ जनाको मात्रै पदपूर्ति भएको छ । अहिले पनि एक हजार एक सय ४० पद रिक्त छन् । दरबन्दीका ६० प्रतिशत कर्मचारी मात्रै कार्यरत रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन तथा मानव संशाधन विकास शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार प्रदेशमा ४० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायमा मात्र नभइ स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिको चरम अभाव छ । जसका कारण एकातिर दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर सरकारका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ । विषयगत मन्त्रालयमा सधैँ कर्मचारी अपुग हुँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति हाँसिल गर्न समस्या भइरहेको छ ।

कर्णालीमा पर्याप्त कर्मचारी नहुनु पुरानै समस्या भएपनि संघीयतापछि पनि यसको समाधान हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकार मातहतका ८० वटा कार्यालयमा निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । माथिल्लो तहका कर्मचारी कर्णाली आउन नमान्दा अधिकांश कार्यालयहरू निमित्तको भरमा चलेका हुन् । त्यसैगरी ७९ स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा २६ पालिका निमित्तका भरमा छन् ।

प्रकाशित मितिः   ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार ०५:०५