औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर

संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती पाँच वर्ष सन्तोषजनक रहेन । नागरिक अपेक्षा पूरा भएन । तीन तहका अधिकारसम्पन्न सरकार त बने तर तिनको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेन । न प्रशासनीक सुधार देखियो न सेवामा सुविधा । वित्तीय प्रगति पनि हरेक वर्ष निराशाजनक रहँदै आएको छ । यही अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । प्रदेशमा प्रशासनिक कामकारबाही, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्रियता बढाएको हो । यसका लागि मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्मचारीलाई विभिन्न ६१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई उनले निर्देशन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन निर्देशनको खाका नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारको वर्तमान वित्तीय प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्नतर्फ लाग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था सुधार गर्न निर्देशन गरिएको हो । विकास बजेट खर्चमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धताका साथै योगदानको अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी निर्देशनमार्फत प्रष्ट पारिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक आम्दानी २५ करोड पाँच लाख मात्र रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीले राजस्व संकलनमा योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन गरेका छन् । विकास बजेट खर्चको अवस्थाले भौतिक प्रगति हुन नसकेको देखिएकाले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न कर्मचारीलाई भनिएको हो । विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण लाग्न मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’ कार्यगत तहमा समस्या भएको खण्डमा प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ । सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको आधाआधीमा पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्र भएको छ, विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के हुन् ? यसको जिम्मेवार को हुने हो ?’

प्रदेश सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसक्दा संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यस्तो बोलमा वर्तमान नेतृत्वले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन अपरिहार्य छ । सरकारको प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका साथै सेवामा सहजता प्रदान गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नागरिकले संघीयताको औचित्य अनुभूति गर्नेछन् । त्यसका लागि सरकारले योजनावद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ माघ २०७९, बुधबार ०५:०३