सरकारका कानुनी सल्लाहकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्न

सुर्खेत: कर्णालीमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको कानुनी सल्लाहकारले आफ्नो दायित्व नबुझेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । यही माघ २१ गते कर्णाली प्रदेशसभाको वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधनको क्रममा उनले कानुनी सल्लाहकारलाई लक्षित गर्दै भने, ‘मुख्यन्याधिवक्ता बनायौँ, एउटा पनि मुद्दा पछ्र्यौट भएन ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीले यसअघिको सरकारले सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वप्रति गम्भीर नबन्दा अपेक्षा गरेअनुरूप कामहरू हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

अस्थिर सरकार र आफूहरूलाई नेतृत्वकर्ताले कार्यकर्ताका रूपमा हेर्ने गरेकाले अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भनाइ

प्रदेशमा सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुरूप कर्णालीमा झन्डै पाँच वर्षको अवधिमा चार जना मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हो । नेपालको संविधानको धारा १६० को उपधारा (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सरकारको कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताले कानुनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय–सल्लाह दिनु कर्तव्य हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर, उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै यसअघिका मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मुख्यन्यायाधिवक्ताहरूको कार्यसम्पादनप्रति सरकार प्रमुखहरू सन्तुष्ट नरहेको पाइएको हो ।

शाही मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णाली सरकारको कानुनी सल्लाहकारमा ध्रुवकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको थियो । सरकार फेरिएसँगै उनले केही दिन पहिले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । हाल नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अधिवक्ता नरबहादुर खड्कालाई मुख्य न्यायाधिवक्ता बनाएको छ । कर्णाली सरकारमा हालसम्म चार जना मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफू निकट कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै आएको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उक्त जिम्मेवारीबाट स्वतः बाहिरिने परिपाटी रही आएको छ ।

निवर्तमान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ जो शाही मुख्यमन्त्री हुँदा सरकारको कानुनी सल्लाहकार थिए । उनले भने आफ्नो कार्यकाल सुखद् रहेको बताएका छन् । संघीयताको कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै भएकाले कार्यसम्पादनमा कतिपय कठिनाइहरू रहेको श्रेष्ठको अनुभव छ । १४ महिना कार्यकाल सम्हालेका उनले केही ऐनहरू संशोधन, मानव अधिकारसम्बन्धी निर्देशिका, मानव अधिकार रक्षा, फैसला कार्यान्वय र सरकारको पक्षमा बहस पैरवीहरू गरेको जनाए । उनले भने, ‘ऐनलाई दोस्रो संशोधन गरेर जिल्लामा कानुन व्यवसायी राख्न सक्ने व्यवस्थाको पहल भएको छ, प्रदेश र संघीय सरकारको बिचमा अधिकार सम्बन्धका कतिपय विषयमा मुद्दा पर्दा दुुई पक्ष रहेर मुद्दा लड्दा दुविधा उत्पन्न हुने गरेको छ ।’ संविधानमा रहेका केही व्यवस्थाहरू व्यावहारिक नहुँदा कार्यसम्पादनमा असजिलो हुने गरेको उनले सुनाए । प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर परेका रिटमा प्रतिरक्षा गर्नेलगायतका काम आफ्नो पालामा भएको श्रेष्ठको दाबी छ । आफूलाई मात्र नभइ जो कोही न्यायाधिवक्तालाई पनि सरकार स्थिर नहुुँदा सोचेअनुुरूप काम गर्ने वातावरण नबन्ने गरेको भन्दै उनले भन्छन्, ‘एउटै सरकार पाँचै वर्ष चल्ने अवस्था भए काम देखिन्थ्यो, छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुँदा अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकिदैन ।’

सरकार अस्थिर हुँदा त्यसको असर सरकार मातहका निकाय र संवैधानिक अंगहरूमा पनि पर्ने गरेको छ । ती निकायहरूले परिणाम देखिनेगरी रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् । सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई कार्यकर्ताको रूपमा हेर्ने गरेको पूर्व न्यायाधिवक्ताहरूको तितो अनुुभव छ । मुख्य कानुनी सल्लाहकारको आवश्यक सुझावविनै सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउने गरेको गुनासो समेत उनीहरूले गर्ने गरेका छन् । अस्थिर सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूको आफूप्रति हेर्ने दृृष्टिकोणमा पनि समस्या रहेकाले अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको स्पष्टोक्ति छ । महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने कानुनी व्यवस्था छ । सोहीव्यवस्था अनुुसार मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुुक्त भइ कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

संघीयता कार्यन्वयनसँगै कर्णालीको पहिलो मुुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका विद्याभूषण मानन्धर आफ्नो कार्यकाल सिकाइपूर्ण भएको बताउँछन् । उनले कार्यकाल सम्हालेको पहिलो वर्ष कार्यालयको व्यवस्थानपनमै बित्यो । सुरुको वर्ष सरकारलाई विपक्षी बनाइएका एउटा पनि मुद्दा परेन । नागरिकमा कार्यालयप्रतिको जानकारी र सरकारका काम चलायमान नहुँदा पहिलो वर्षमा खासै काम नभएको उनले बताए । मानन्धरले भने, ‘सरकारलाई आवश्यक कानुनी परामर्श र कानुन निर्माणमा सुुझाव प्रदान गरियो, पहिलो कार्यकाल भएकाले संयोजनकारी भूमिका निभाइयो ।’ उनको कार्यकालमा पाँच वटा ऐन पारित भए । तीन वर्ष कर्णाली सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ता बनेका मानन्धर भन्छन्, ‘मेरो कार्यकाल अपेक्षित नभए पनि सन्तोषजनक रह्यो ।’

कर्णाली सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रूपमा ६ महिना २५ दिन बिताएका अर्का पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता मातृकाप्रसाद खनालले पनि छिटै सरकार फेरबदल भएकाले सोचेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए । उनले भने, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताले संविधानले दिइएको अधिकारमा रहेर काम गर्न पाउनुुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेन ।’ खनालले आफ्नो कार्यकालमा सरकारलाई विपक्षी बनाइ परेका मुुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने, मुद्दाको लिखित जवाफ तयार गर्ने, कानुन निर्माणमा संघाउने र नीति निर्माण गर्नेजस्ता सवालमा काम गरेको बताए । नवनियुुक्त न्यायाधिवक्ता खड्का आवश्यक कानुुन निर्माणका लागि समस्या पहिचान गर्ने काममा लागेको बताउँछन् । उनले विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनका विषयमा छलफल तथा परामर्श भइरहेको बताएका हुन् । यही माघ २० गतेदेखि मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी भन्छन्, ‘अहिले समस्या पहिचानको काम सुरु भएको छ, यसअघि भएका कामको समीक्षा गरेर अघि बढ्ने योजनामा छुु ।’

यसैबीच, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चालुु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाइएका ७७ वटा मुद्दा विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ५६ वटा मुद्दा परेका छन् । सर्वोच्चमा परेकामध्ये पाँच वटा मुुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् भने ५१ वटा बाँकी छन् । यसैगरी, उच्च अदालत पाटनमा कर्णाली सरकारविरुद्ध एउटा मुद्दा परेको छ । प्रदेश सरकारको विपक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतमा १६ वटा मुद्दा रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, जिल्ला अदालत दैलेखमा पनि कर्णाली सरकारलाई विपक्षी बनाइ एउटा र सुर्खेत जिल्ला अदालतमा तीन वटा मुद्दा छन् । ती मुद्दाहरू फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको ।