एकीकृत योजना

कर्णाली प्रदेशको मुकाम हो वीरेन्द्रनगर । प्रदेशकै प्रमुख सहर । विगतमा १५ जिल्लासहितको मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र रहेको वीरेन्द्रनगर संघीयता कार्यान्वयनसँगै १० जिल्ला सम्मिलित प्रदेशको राजधानी बनेको छ । प्रदेशका अन्य क्षेत्रको तुलनामा सुगम र विकसित मानिए पनि यहाँ पूर्वाधार विकासका लागि हुनुपर्ने जति काम भएको छैन । सोही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली सरकारले प्रदेशको मुकाम वीरेन्द्रनगरको विकास अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन स्थानगत एकीकृत विकास योजना ल्याएको छ । वीरेन्द्रनगरलाई सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध र सुन्दर सहर बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन विकासको परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा स्थानगत एकीकृत विकास योजना सञ्चालन गर्नेबारे यही माघ १३ गते कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर बनाइएको विकास अवधारणा आइतवार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।

परियोजनामा नगर क्षेत्रको यातायात, वातावरण संरक्षण, स्थानीय आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई समेटिएको छ । यीनै पूर्वाधारको विकासका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहकार्यमा कर्णाली सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको हो । विकास अवधारणामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर र सुविधायुक्त सहर बनाउन विभिन्न अवधारणा ल्याइएको छ । विकासको योजना बनाउन विज्ञहरूको छनोट, विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाट, योजना निर्माणमा स्रोतको परिचालन, योजनाका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण, योजनाको कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । आगामी जेठ मसान्तसम्म वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना तयार गरिसक्ने लक्ष्य छ । वीरेन्द्रनगरको स्थानगत एकीकृत विकास अवधारणामा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग, वातावरण संरक्षण, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास र जग्गा एकीकरण तथा आवास योजनाहरू समेटिने बताइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, संस्थागत विकास योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकास, काँक्रेविहार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका योजना पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । योजना निर्माणको समष्टिगत मार्गदर्शन, योजनाको आधारभूत मापदण्डसम्बन्धी निर्णय, योजना मस्यौदाताको निर्णयको लागि कार्यपालिका र प्रदेश सरकारमा सिफारिसका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना आगामी २० वर्षलाई सोचेर तयारी गरिने प्रदेश सरकारले जनाको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ठाउँबाट स्रोत जुटाउने गरी सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि योजना तयार गर्ने भएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि भने सरकारको तदारुकता जरुरी छ । विगतमा पनि विभिन्न योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन नदिने गरी सम्बन्धित सबैले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ माघ २०७९, मंगलवार ०९:३०