कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन सरकारको खाका

सुर्खेत: कर्णाली सरकारले प्रदेशमा प्रशासनिक कामकारबाही, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सक्रियता बढाएको छ । सोही अन्तर्गत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सोमवार कर्मचारीलाई विभिन्न ६१ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सचिवसहितका कर्मचारीलाई उनले निर्देशन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यसम्पादन नतिजामुखी बनाउन निर्देशनको खाका नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारको वर्तमान वित्तीय प्रगति निराशाजनक रहेकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्नतर्फ लाग्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था सुधार गर्न निर्देशन गरिएको हो । विकास बजेट खर्चमा देखिएका चुनौतीलाई सामना गर्दै सचिवहरूले उल्लेखनीय रूपान्तरण गर्न विशेष प्रतिबद्धताका साथै योगदानको अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्रीद्वारा जारी निर्देशनमार्फत प्रष्ट पारिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको आन्तरिक आम्दानी २५ करोड पाँच लाख मात्र रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीले राजस्व संकलनमा योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७१ करोड २९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्मको अवस्था हेर्दा निकै निराशाजनक देखिएको उनले बताएका छन् । विकास बजेट खर्चको अवस्थाले भौतिक प्रगति हुन नसकेको देखिएकाले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न कर्मचारीलाई भनिएको हो । विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण लाग्न मुख्यमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् ।’ कार्यगत तहमा समस्या भएको खण्डमा प्रशासनिक निकायले द्रुत गतिमा कार्य सम्पादन गरी प्रश्नहरू नउठ्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ । सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्षको आधाआधीमा पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्र भएको छ, विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण के हुन् ?, यसको जिम्मेवार को हुने हो ? मुख्यमन्त्री शर्माले कार्यान्वयन तहमा देखिने कमजोरी पन्छाएर कोही पनि उम्किन नमिल्ने बताएका छन् । उनले प्रदेशका ठूला आयोजनामा विनियोजित भएको बजेट, हालसम्म भएको खर्च र भौतिक प्रगति तथा विकास आयोजना निर्माणको गति तीव्र गर्ने उपायहरूसहितको कार्य योजना तत्काल तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन गरेका छन् । कर्मचारीहरूका कुनै समस्या भए सिधै आफूसमक्ष राख्न मुख्यमन्त्री शर्माको अनुरोध छ ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को खाका बन्दै गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले हरेक मन्त्रालयले मन्त्रालयगत खाका तयार पारेर आन्तरिकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरेका छन् । योजनामा खर्च हुन नसक्ने रकम बचत हुने अवस्था भए अन्य खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा सार्नुपर्ने भनिएको छ । निर्देशनमा त्यस्ता परियोजना विवरण तयार गरी पेस गर्न र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन भन्ने जनगुनासोलाई नआउने गरी काम गर्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै, नजितामुखी कामका लागि कार्यविधि निर्माण, योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान गरी तत्काल सम्झौता सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन गरिएको छ । प्रदेशमा एक तिहाइ जनशक्तिको पद रिक्त रहेकाले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा लेखी पठाउन र रिक्त रहेका प्राविधिक पदमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको सहमति लिएर करार सेवा कार्यविधिको आधारमा तत्काल पदपूर्ति गर्न सरकारले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले सबै मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौट गरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य तोकेर कार्ययोजना बनाउन भनेका छन् । यस्तै, अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित नेपालगञ्जमा रहेका कर्णाली प्रदेशका कार्यालयहरू यथासिघ्र प्रदेशभित्र ल्याउन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‐डीपीआर) तयार भएका योजनाहरूको लगत संकलन गर्न पनि मुख्यमन्त्री शर्माले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, प्रदेश रंगशालालगायतका प्रदेश गौरवका योजनाहरूको प्रगतिको मूल्याङ्कन गरेर यस आर्थिक वर्षहरूमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । विकास निर्माणका काममा निर्माण कम्पनीबाट ढिलाइ भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन, विकास योजना तथा कार्यक्रमहरूको गुणस्तरियता कायम गराउन प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विधि अपनाउन मातहतका निकायहरूलाई सरकारले निर्देशन जारी गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सुलभ, सरल र छिटोछरितो बनाउन तथा विकास निर्माणका कामहरूलाई तीव्रता दिने कार्यमा नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत समस्याहरू भए पहिचान गर्न भनेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले नयाँ कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने र प्रक्रिया वा प्रवृत्तिमा सुधारका लागि तत्काल काम थाल्न निर्देशन गरेका छन् । नीतिगत समस्या समाधान गरेर नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न उनले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । ६१ बुँदे निर्देशनमार्फत प्रदेश निजामती ऐन प्रस्ताव तयार गर्न, निर्माण भएका कानुन, निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र गठन आदेशको विवरण तयार गरी सात दिनभित्र पठाउन भनिएको छ । सरकारले बाँकी ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाको खाका तयार गरी १५ दिनभित्र पेस गर्नेलगायतका निर्देशन मातहतका निकायलाई दिएको छ ।