प्रदेश राजधानीको विकास अवधारणा सार्वजनिक

सुर्खेत: कर्णाली सरकारले प्रदेशको मुकाम वीरेन्द्रनगरको विकास अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन स्थानगत एकीकृत विकास योजना ल्याएको छ । वीरेन्द्रनगरलाई सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध र सुन्दर सहर बनाउने उद्देश्यले दीर्घकालीन विकासको परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा स्थानगत एकीकृत विकास योजना सञ्चालन गर्नेबारे यही माघ १३ गते कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेकेर बनाइएको विकास अवधारणा आइतवार प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

स्थानगत एकीकृत विकास परियोजनाको अवधारणाबारे मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन् । परियोजनामा नगर क्षेत्रको यातायात, वातावरण संरक्षण, स्थानीय आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई समेटिएको छ । यीनै पूर्वाधारको विकासका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सहकार्यमा कर्णाली सरकारले परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री शर्माले जनाए । ‘वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकासका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनको खाका तयार पारेर अघि बढ्न लागिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश राजधानीको विकास र समृद्धि कर्णाली सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।’

विकास अवधारणामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । वीरेन्द्रनगरलाई सुन्दर र सुविधायुक्त सहर बनाउन विभिन्न अवधारणा ल्याइएको छ । विकासको योजना बनाउन विज्ञहरूको छनोट, विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाट, योजना निर्माणमा स्रोतको परिचालन, योजनाका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण, योजनाको कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी जेठ मसान्तसम्म वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना तयार हुने बताए । उनका अनुसार वीरेन्द्रननगरपछि विस्तारै अन्य जिल्लाहरूमा रहेका मुख्य सहरी क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासको अवधारणा विस्तार गरिनेछ । शर्माले कर्णालीमा हिमाली सहरदेखि गाउँ नगरका विभिन्न स्थानमा सुन्दर सहरहरू निर्माण गर्नेगरी प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए ।

वीरेन्द्रनगरको स्थानगत एकीकृत विकास अवधारणामा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग, वातावरण संरक्षण, यातायात गुरुयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार विकास, एकीकृत बस्ती विकास र जग्गा एकीकरण तथा आवास योजनाहरू समेटिने बताइएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकास, संस्थागत विकास योजना, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील विकास, काँक्रेविहार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका योजना पनि अवधारणामा समेटिएका छन् । योजना निर्माणको समष्टिगत मार्गदर्शन, योजनाको आधारभूत मापदण्डसम्बन्धी निर्णय, योजना मस्यौदाताको निर्णयको लागि कार्यपालिका र प्रदेश सरकारमा सिफारिसका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री सदस्य रहनेछन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव, भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र प्रदेश योजना आयोगका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्देशक समितिले प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिबाट सिफारिस भएर आएका योजना स्वीकृतिका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार समक्ष पेस गर्ने छ । त्यसका साथै, योजना निर्माण तहमा विवाद उत्पन्न भए सहजीकरण गर्ने, प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिलाई नीतिगत निर्देशन दिने र योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेलगायतका जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव गोपीकृष्ण खनालले एकीकृत विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको राय लिएर त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा योजनामा समेटिने बताए ।

त्यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछ अवधारणामा उल्लेख छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका मालपोत अधिकृत, नापी कार्यालयका नापी अधिकृत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको शासकीय सुधारका सचिव, प्रदेश योजना आयोगका सचिव, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका सचिव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्योग वाणिज्य संघका कार्यकारी प्रमुख, प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख उक्त समितिको सदस्य रहनेछन् । यो समितिले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, विज्ञबाट भएको कामको अनुगमन, समीक्षा तथा पुनरावलोकन, योजना निर्माणको क्रममा समन्वय, योजना निर्माण, जनशक्ति र स्रोतसाधनको प्रबन्धका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विकास साझेदार तथा प्रदेश सरकारबाट व्यवस्थापन गर्ने छ । एकीकृत योजना बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले विज्ञसहितको टिम बनाउनेछ । सो टिमले प्राविधिक सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र समन्वयमा काम गर्नुपर्ने अवधारणामा जनाइएको छ । योजना निर्माणमा स्थानीय शासन विज्ञ, सहरी योजनाकार, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, जियो टेक्निकल इन्जिनियर, वातावरणीय इन्जिनियर, जिआइएस एक्सपटलगायतको विज्ञ टिमले काम गर्ने बताइएको छ ।

वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना आगामी २० वर्षलाई सोचेर तयारी गरिने प्रदेश सरकारले जनाको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ठाउँबाट स्रोत जुटाउने गरी सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पनि योजना तयार गर्ने भएको छ । योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र, आन्तरिक ऋण र अन्य सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्राप्त रकम लगानी गरिने मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । परियोजनाको कार्यालय प्रदेश सुशासन केन्द्रमा रहनेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय प्रमुख, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्राविधिक रहने गरी परियोजना व्यवस्थापन समूह रहने बताइएको छ । अबको केही समयपछि नगरपालिका र प्रदेश सरकारबीच योजना निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०७९, सोमबार ०५:०५