स्थानीय न्याय प्रणाली

संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक निरूपणसहितको अधिकार दिएको छ । जसअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय न्यायिक समिति गठन गरेर काम गर्ने गरेका छन् । स्थानीय विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यो नेपालमा नयाँ अभ्यास हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यसलाई अभ्यासमा ल्याइएको हो । स्थानीय सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमा न्यायिक समिति गठन गरेर सञ्चालनसमेत गरिसकेका छन् । यद्यपि, नयाँ अभ्यास भएकाले केही कठिनाई र चुनौतीहरू भने देखिए । अनेक चुनौतीकाबीच सञ्चालनमा रहेका न्यायिक समिति पछिल्लो समय भने प्रभावकारी बन्दै गएको पाइएको छ । क्षेत्राधिकारभित्रको न्याय निरूपण प्रभावकारी गर्न थालेपछि आम नागरिकको विश्वाससमेत आर्जन हुन थालेको छ ।

एक अध्ययनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै गएको देखाएको छ । कर्णालीका सात वटा जिल्लाका पालिकाहरूमा गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । संस्थागत सुुधारमार्फत न्यायमा पहँुच अभिवृद्धि परियोजनाले न्याय सम्पादन प्रभावकारिका विषयमा पालिकाहरूमा अध्ययन गरेको हो । सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रूकुम–पश्चिम, मुगु, डोल्पा र सल्यानका गरी ३० वटा स्थानीय तहमा उक्त अध्ययन गरिएको थियो । संविधानले न्यायिक समितिले विशेषगरी देवानी प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाट निराकरण गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सानातिना विवाद स्थानीयस्तरमै समाधान हुन थालेपछि न्यायालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता टरेको भन्दै नागरिकहरूले सहज महशुस गरेएका हुन् । न्यायिक समितिलाई देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशवन्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झै–झगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने अधिकार छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहका न्यायिक समितिले काम गर्दै आएका छन् । सुरुवातमा केही अविश्वास भएपनि नागरिकमा पछिल्लो समय न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढेको पाइएको छ ।

अध्ययनले स्थानीय तहहरूलाई न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढाउन बजेट र दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको पनि औंल्याएको छ । कानुनी अज्ञानता र प्रक्रियागत दुुविधाको समस्या कायमै छ । तथापी पहिलेको तुलनामा बढेको उजुरी संख्याले पनि स्थानीय न्यायिक समितिले विश्वास आर्जन गर्न थालेको देखाउँछ । नागरिकलाई स–साना मुद्दा–मामिलामा स्थानीय तहबाटै न्याय प्रदान गर्ने ध्येय यो समितिको हो । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार भने गम्भिर हुन जरुरी छ । न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिने, इजलास स्थापना गर्ने, विज्ञहरूसँगको परामर्श, आवश्यक बजेटको व्यवस्थापनलगायत पक्षमा ध्यान दिने हो भने स्थानीय न्यायिक समिति थप प्रभावकारी हुन देखिन्छ । यसले ससाना विषयमा अदालत नै धाउनुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य गर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   २३ माघ २०७९, सोमबार ०५:०३