प्रहरीको सक्रियता
समाजमा अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । हरेक दिनजसो केही न केही आपराधिक घटना भइरहेका हुन्छन् । प्रहरी र अदालतसम्म पुग्ने घटनाहरूको तथ्यांकले पनि त्यही भन्छ । तर के यस्ता सबै अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही भएको छ ? यो प्रश्नको जवाफ भने अदालतको तथ्यांकले दिन्छ । कानुनी प्रक्रियाबाट सजाय तोकिएका व्यक्तिहरू सबै त्यसअनुसार सजायको भागिदार बनिरहेका छैनन् । ठूलो संख्यामा फरार हुन्छन् । यद्यपि, प्रहरीले विभिन्न अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भइ कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी, फरार सूचिमा रहेका र अदालत तथा प्रहरीमा मुद्दा परी फरार रहेका अभियुक्तहरूको खोजी कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा सक्रियता बढाएसँगै पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो दोषी तथा अभियुक्तहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।
जिल्ला अदालत सुर्खेतको विवरणअनुसार जिल्लामा सजाय तोकेका नौ सय २२ जना फरार छन् । पुस मसान्तसम्मको प्रतिवेदनमा कैद जरिवाना लागेका ती व्यक्तिहरूबाट कूल एक हजार नौ सय ४९ वर्ष तीन महिना १९ दिन लगत कैद असुली हुन बाँकी छ । जसमा नौ सय २१ जना स्वदेशी नागरिक छन् एक जना विदेशी नागरिक हुन् । कैद मात्र लागेका दुुई सय २८, जरिवाना लागेका दुुई सय २५ र कैद तथा जरिवाना दुुवै लागेका चार सय ६८ जना रहेको जिल्ला अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । यसैगरी नौ सय २२ जनाबाट असुल हुनुुपर्ने जरिवाना चार करोड १८ लाख ६६ हजार तीन सय रूपैयाँ रहेको छ । अदालतबाट कैद जरिवाना तोकी फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले अदालत पेस गरिरहेको छ । बाँकी अभियुक्तको खोजीका लागि प्रहरी नियमित रूपमा परिचालन भइरहेको छ । जिल्लामा प्रहरी र अदालतमा मुद्दा परेर सम्पर्कमा नआएकाको पनि खोजतलास भइरहेको छ । अदालतले फैसला गरी दोषी ठह¥याइएका अपराधी र अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अभियुक्त, प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर फरार सूचिमा रहेकाहरूको खोजी कार्यलाई प्रहरीले प्राथमिकता दिएको हो । पछिल्लो समय दैनिक रूपमा एक÷दुुई जना फरार सूचिकालाई पक्राउ गर्ने गरिएको छ ।
सुर्खेत प्रहरीको तथ्यांकअनुुसार गत वर्षसम्म आठ सय ६६ जना फरार अभियुुक्त थिए । यो वर्ष भने यकिन विवरण नभए पनि फरार अभियुक्तहरूको उक्त संख्या बढेको हुनसक्ने प्रहरीको आकलन छ । पछिल्लो समय जिल्ला–जिल्लामा प्रहरीले फरार अभियुक्तलाई पक्राउको अभियान नै थालेको छ । सुर्खेतमा पनि सो अभियानलाई तीव्र पारिएको हो । फैसला कार्यान्वयन गराउन प्रहरी सक्रियता अपरिहार्य छ । आपराधिक गतिविधिका दोषिहरू सजायको भागिदार नहुँदासम्म पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् भने कानुनी शासनको प्रत्याभूतिसमेत हुन सक्दैन ।
प्रकाशित मितिः २० माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०३
सम्पादकीय ।