औषधी खरिदमा बजेट अपुग

सुर्खेत: स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधी र उपचारमा प्रयोग हुने सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ । स्थानीय तहले बजेट कम भएको देखाउँदै औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अलमल गर्दा सर्वसाधारण आधारभूत उपचारको सेवा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको हो । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा औषधी खरिद गर्न स्थानीय तहमा पठाएको बजेट पर्याप्त नहुँदा उपचार सेवा नै प्रभावित बन्न थालेको पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । तीन तहका सरकारले गरी ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि तीन तहका सरकारले छुुट्टाछुुट्टै रूपमा खरिद ऐनमा रहेर औषधी खरिद गर्ने गरेका हुन् । सोहीअनुुरूप पालिकाहरूलाई संघीय सरकारले बजेट पठाउने गरेको छ । तर, उक्त बजेट न्यून हुँदा आवश्यक औषधी खरिदमा अपुग हुने गरेको स्थानीय तहको गुनासो छ ।

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा औषधी खरिदका लागि नौ लाख रूपैयाँ बजेट पठाएको छ । औषधी खरिद शीर्षकमा पालिकाले पनि १४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । दुवै सरकारले छुट्याएको रकमले पनि त्यहाँ औषधी किन्नका लागि बजेट अझै अपुग छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क दिनुुपर्ने औषधी खरिदका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने गरेको पालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रविन्द्र भण्डारी बताउँछन् । उनका अनुसार बजेट अपुग मात्रै नभइ पालिकाले औषधी खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत निकै झन्झटिलो छ । खरिद प्रक्रियाको समय लामो हुँदा अत्यावश्यक औषधीको पनि अभाव हुने अवस्था छ ।

दैलेखकै आठबिस नगरपालिकाले विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट ३९ प्रकारका निःशुल्क औषधी वितरण गर्ने गरेको छ । पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पहिलो चरणको औषधी खरिद गरिसकेको छ । दोस्रो चरणको औषधी खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औषधी खरिदका लागि संघीय सरकारले शर्सत अनुुदानको १६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको पालिकाले जनाएको छ । यो वर्ष औषधी खरिद गर्न पालिका आफैले पनि १५ लाख बजेट छुट्याएको छ । औषधी खरिदका लागि जम्मा ३१ लाख रूपैयाँ भएपनि उक्त बजेट पनि अपुग हुने देखिएको पालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत देवराज तिमिल्सेनाले बताए । उनका अनुसार आठबिसमा गएका वर्षहरूमा पनि औषधी अभावकै कारण स्वास्थ्य सेवा पटक–पटक प्रभावित बनेको थियो । उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको मौज्दात विवरण र अहिलेको आवश्यकता हेरेर औषधी खरिद गरिँदै आएको छ, हरेक वर्षजसो बजेटका कारण पर्याप्त औषधी खरिद गर्न सकिएको छैन ।’ हाल पालिकाले बढी प्रयोगमा आउने ३२ प्ररकारका औषधी खरिद गरिरहेको छ । उक्त पालिकाका कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भौतिक पूर्वाधारसमेत गतिला छैनन् । दक्ष जनशक्तिको कमी तथा औषधीमा बजेट अभाव र खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो हुँदा बेला–बेला स्वास्थ्य निकायहरूमा कठिनाइहरू आउने गरेको पालिकाले जनाएको छ ।

हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकालाई संघीय सरकारले औषधी खरिदका लागि चालु आर्थिक वर्षमा साढे १२ लाख बजेट शसर्त अनुुदानमार्फत दिएको छ । उक्त बजेट औषधी खरिदका लागि अपुुग रहेको पालिकाका स्वास्थ्य संयोजक हंस महतारा बताउँछन् । पालिका आफैले पनि औषधी खरिद गर्न २५ लाख बजेट छुट्याएको छ । संघीय सरकारले तोकेर औषधी खरिद गर्न भनेको छ । उनी भन्छन, ‘सिजन अनुसारको रोग, नागरिकका आवश्यकता र आकस्मिक सेवाका लागि पालिका आफैले बजेट खर्चेर औषधी खरिद गर्नुपर्छ ।’ माथिल्लो तहका सरकारले बजेट पठाउन ढिलाइ गर्दा पनि औषधी खरिदमा समस्या हुने गरेको महताराले जनाए । प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा औषधी माग गर्दासमेत नपाउने गरेको उनको गुनासो छ । ‘सरकारले औषधी खरिद गर्नका लागि छुुट्याएको बजेट न्यून छ, आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले समेत औषधी उपलब्ध गराउन सकेको छैन,’ उनले भने । वर्षायाममा यातायातको असहजताका कारण अभाव रहे पनि अहिले भने केहीबाहेक सबैजसो स्वास्थ्य संस्थामा औषधी उपलब्ध रहेको अदानचुली गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ४१ प्रकारका औषधी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत खरिद गर्दै आएको छ । गत साउन २ गतेबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा छुुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको केन्द्रले नियमित रूपमा मागअनुुसार औषधी सेवा उपलब्ध गराइरहेको जनाएको छ । केन्द्रले खोप तथा खोपजन्य सामग्री प्रदेशका दश वटै जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने गर्छ । सरकारले निर्धारण गरेको ४१ प्ररकारका निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पठाउने गरिएको केन्द्रका प्रमुुख डा. शक्तिप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । यो वर्ष प्रदेशलाई औषधी खरिदका लागि संघीय सरकारले दुुई करोड ९० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाबाट माग भएका औषधीको खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको सुवेदीले बताए । उनका अनुसार अहिले केन्द्रमा मानसिक रोगको औषधीको अभाव छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूमा औषधी पठाउने गरेको छ । जिल्लास्थित ती कार्यालयले पालिका र पालिकाले सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधी उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । औषधि खरिद प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्कालै उपलब्ध गराउन भने चुनौती रहेको केन्द्रका फार्मेसी अधिकृत प्रतिक्षा रावल बताउँछिन् । संघीयताको मर्मअनुरूप स्वास्थ्यका संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारमार्फत नै औषधी खरिद गर्ने गरिए पनि विकट बस्तीहरूमा औषधि अभावको समस्या अझै टरेको छैन । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आइरहेको ९८ प्रकारका औषधीमध्ये स्थानीय सरकारले ४४, संघीय सरकारले २२ र प्रदेश सरकारले ४१ प्ररकारका औषधि खरिद गर्न पाउँछन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्काले औषधि खरिद प्रक्रियाको विषयमा पालिकाबाट विभिन्न नीतिगत समस्या आउने गरेको बताए ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०५