सामाजिक सुरक्षा योजनामा कर्णालीको आवद्धता न्यून

कर्णालीबाट एक हजार एक सय ८५ श्रमिक मात्र सूचिकृत

सुर्खेत: योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा कर्णाली प्रदेशको आवद्धता न्यून देखिएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा योजनामा यहाँबाट सबैभन्दा कम श्रमिक जोडिएका छन् । हालसम्म देशभर झन्डै चार लाख श्रमिक उक्त योजनामा समेटिएकोमा कर्णालीबाट एक हजार एक सय ८५ श्रमिकमात्र सूचिकृत भएका हुन् । यो योजनामा सूचिकृत हुने श्रमिकको संख्या तीन लाख ९१ हजार एक सय ५६ पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएकओ छ । त्यस्तै, १७ हजार ६ सय ४६ रोजगारदाता पनि कोषमा समावेश भएका छन् । कोषमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशबाट दुई लाख ९९ हजार आठ सय ३५, प्रदेश नं. १ बाट ३८ हजार आठ सय ४९, मधेसबाट २१ हजार ५६, गण्डकीबाट १४ हजार आठ सय ९३, लुम्बिनीबाट १३ हजार नौ सय ६७ र सुदूरपश्चिमबाट एक हजार पाँच सय तीन जना श्रमिकहरू जोडिएका छन् ।

कोषले हालसम्म २९ अर्ब १२ करोड योगदान रकम संकलन गरेको छ । सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेको थियो । कोषले २०७६ साउनदेखि योगदान रकम संकलनन गर्न थालेको हो । योगदान रकम संकलन गरेको तीन महिनापछि कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा दिन थालेको थियो । योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिँदै आएको छ । कोषले हालसम्म तीन खर्ब ३१ करोड रूपैया दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषमा आबद्ध भएकामध्ये ६० हजार ६ सय १६ जनाले लाभ लिएको बताइएको छ । यस्तै, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबापत ३७ करोड ३१ लाख ८६ हजार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत ४४ करोड २१ लाख १५ हजार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाबापत ५८ करोड ५३ लाख ५८ हजार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत दुई अर्ब ७९ करोड ४४ लाख ७५ हजार भुक्तानी भएको छ ।

समाजिक सुरक्षा कोषले १० घातक रोगको उपचार गर्न योगदानकर्तालाई सेवा अवधिभर १० लाखसम्मको उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालेको छ । घातक रोगको औषधि उपचार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कोषमा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गर्ने व्यक्तिले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । घातक रोगको उपचारका लागि सेवा अवधिभरमा १० लाखसम्मको उपचार खर्च कोषले व्यहोर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जनाए । उनका अनुसार यो सुविधा कोषमा योगदान गर्न छाडेको दुई वर्षसम्म र योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण प्रारम्भ भएको सात वर्षसम्म उपयोग गर्न सकिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०२