परनिर्भर सरकार

वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा मात्रै होइन कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानीमा पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत आन्तरिक राजस्व हो । तर राजस्व संकलनमा कर्णालीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ सरकार गठन भइसक्दासम्म पनि राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र बलियो बनाउनबाट प्रदेश सरकार चुक्दै आएको छ । सुरुवातदेखि नै लक्ष्यअनुसार वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचित हुँदै आएको सरकार राजस्व संकलनमा पनि सफल हुन सकेकेको छैन । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन भएको छैन । यसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर मात्रै देखाउँदैन संघीय सरकारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत दर्शाउँछ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड २९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यो आर्थिक वर्षको ६ महिना वितिसक्दासम्म आन्तरिक आम्दानीको विवरण निराशाजनक छ । यसले लक्ष्य पूरा हुने देखिदैन । ६ महिनामा ३१ करोड मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । अब चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना बाँकी रहेकाले सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली सरकारले ३१ करोड २७ लाख ८७ हजार राजस्व उठाएको छ । यो नै कर्णाली सरकारको खुद आम्दानी हो । आधा वर्ष घर्किनै लाग्दासम्म लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । लक्ष्य भेट्न अझै डेढ गुणा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । जुन निकै चुनौतीर्पूण रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकार राजस्व संकलनमा पनि उत्तिकै कमजोर देखिएको हो । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १० प्रतिशत हाराहारीमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, कृषि, यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु तथा उत्पादनलगायत हुन् । यी क्षेत्रमा कर तथा राजस्व उठाउन पाउने अधिकार प्रदेशलाई छ । तर त्यस्ता क्षेत्रबाट कमैमात्रै राजस्व संकलन भइरहेको छ । राजस्व संकलन आन्तरिक स्रोतमा मात्रै निर्भर भएकै कारण पनि लक्ष्य भेटाउन मुश्किल हुने गरेको देखिन्छ । आन्तरिक आम्दानी थोरै हुँदा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन विभिन्न शीर्षकका अनुदानबाट कर्णालीको अर्थतन्त्र चलिरहेको हो । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजीमा कमी हुनु र कर संकलन प्रणाली व्यवस्थित नगरिँदा प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ माघ २०७९, मंगलवार ०५:०३