कानुन निर्माणमा तदारुकता

संविधानअनुसार अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारका एकल र साझा अधिकार छन् । संघीय सरकारले मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्दछन् । यसकारण पनि स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भन्ने गरिएको छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । यद्यपि त्यसको कार्यान्वयनमा भने अपेक्षाकृत उपलिब्ध हुन सकेको छैन । पालिकाहरूले सुरुवातदेखि नै केही कानुन बनाएका छन् । तर अझै पनि स्थानीय कानुन निर्माणमा अलमल र समस्या देखिएको छ ।

पालिकाले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउन सक्दछन् । कालीकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा नौ वटा कानुुन बनायो । दोस्रो कार्यकालमा भने एक वर्ष पूरा नहुँदै पालिकाले पाँच वटा कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यही माघ २९ गते बस्ने पालिकाको हिउँदे सभाबाट पारित गर्नेगरी ती मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । पालिकाले ल्याउन लागेका स्थानीय कानुनमा शुद्ध खानेपानी, विपद् व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रलाई समेटिएको छ । कालीकोटकै नरहरीनाथ गाउँपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा ३२ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो । पहिलो कार्यकालमा जिल्लाका अन्य पालिकाको तुलनामा यो पालिकाले धेरै कानुन बनाएको हो । पालिकाले दोस्रो कार्यकालका लागि जनप्रतिनिधि आएसँगै थप १४ वटा कानुन बनाइसकेको छ । त्यहाँ हालसम्म ४४ वटा कानुन निर्माण गरिएका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिकाले हालसम्म १७ वटा कानुुन निर्माण गरेको छ । पहिलो र दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्म पालिकाले उक्त संख्यामा कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले अहिलेसम्म ९० वटा कानुन बनाइसकेको छ । प्रदेशमै धेरै कानुन निर्माण गर्ने पालिकाहरूमध्ये एक वीरेन्द्रनगर पनि हो । यहाँ स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रका थुप्रै विषयमा कानुन बनिसकेका छन् । बाँकी रहेका कतिपय महत्वपूर्ण सवालमा कानुन निर्माणका प्रक्रिया थालिएको छ ।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र संघ सरकारसँग नबाझिनेगरी कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै भएकाले पालिकाहरूले कानुन निर्माणमा थुप्रै समस्या झेल्दै आएका छन् । दक्ष जनशक्ति, बजेटलगायतका स्रोतसाधनको अभावमा कतिपय अत्यावश्यक कानुनसमेत निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहदेखि दैनिक प्रशासनिक काममा झमेला हुने गरेको छ । पहिलो कार्यकालमा कतिपय पालिकाले धमाधम कानुन निर्माण गरे पनि केहीमा अझै अलमलको अवस्था देखिने गरेको छ । विशेष गरेर कानुन निर्माणसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र विज्ञता नहुँदा स्थानीय सरकारलाई यसमा काम गर्न सहज छैन । बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि उस्तै चुनौती देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ माघ २०७९, सोमबार ०५:०३