प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी दयनीय

चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनामा ३१ करोड संकलन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७१ करोड २९ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक आम्दानीको विवरण हेर्दा ६ महिनामा ३१ करोड देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ६ महिना बाँकी रहेकाले सरकारलाई राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुश्किल छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली सरकारले ३१ करोड २७ लाख ८७ हजार राजस्व उठाएको छ । यो नै कर्णाली सरकारको खुद आम्दानी हो । आधा वर्ष घर्किनै लाग्दासम्म लक्ष्यको आधा पनि राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । लक्ष्य भेट्न अझै डेढ गुणा बढी राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । जुन निकै चुनौतीर्पूण रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको सरकार राजस्व संकलनमा पनि उत्तिकै दुर्बल देखिएको हो । कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षका ६ महिनामा १० प्रतिशत हाराहारीमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोत घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, कृषि, यातायात, मनोरञ्जन, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तु तथा उत्पादनलगायत हुन् । प्रदेश सरकारलाई यी क्षेत्रमा कर तथा राजस्व उठाउन पाउने अधिकार छ । ती क्षेत्रहरूबाट कमैमात्रै राजस्व संकलन भइरहेको छ । राजस्व संकलन आन्तरिक स्रोतमा मात्रै निर्भर भएकै कारण पनि लक्ष्य भेटाउन मुश्किल हुने गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामकृष्ण थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘७१ करोडको लक्ष्यमा हालसम्म ३१ करोडमात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेका छौँ, प्रदेश सरकारको लक्ष्य र सोचेअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार लामो समय घरजग्गाको कित्ताकाट रोक्का हुँदा पनि राजस्व संकलनमा असर परेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा आठ अर्ब १६ लाख ६८ हजार रकम प्राप्त भएको छ । समानीकरण अनुदानतर्फ (संघ सरकारबाट प्रदेशलाई दिने) रकम पाँच अर्ब ३६ करोड ३१ लाख प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, सवारीसाधनतर्फ नौ करोड ४४ लाख तीन हजार राजस्व संकलन भएको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु दुई करोड ९५ लाख २३ हजार रहेको छ । यसैगरी, १४ करोड ११ लाख बजेट स्थानीय तहहरूबाट अनुदान तथा निकासा फिर्ता भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक आम्दानी वृद्धि तथा खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न विभिन्न योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरिएको नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायबारे अध्ययन गर्न सोही मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखसहितको कार्यदल बनाइएको छ । मन्त्री शाहले केही दिन पहिले पदभार ग्रहण गर्न बित्तिकै उक्त कार्यदल गठन गरेका हुन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशको राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय छ, आन्तरिक आम्दानीका स्रोत बढाउन विज्ञसँगको छलफल पश्चात् ठोस नीति–कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ पुँजीगत बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक नरहेको भन्दै उनले खर्च प्रणालीमा पनि आमुल सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए । आफूले भर्खरै कार्यभार सम्हालेकाले वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका विद्यमान समस्याबारे अध्ययन गरेर अनुभूति हुनेगरी तत्कालै सुधारको पहल थालिने दाबी गरे ।

आन्तरिक आम्दानी थोरै हुँदा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराउन विभिन्न शीर्षकका अनुदानबाट कर्णालीको अर्थतन्त्र चलिरहेको हो । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजीमा कमी हुनु र कर संकलन प्रणाली व्यवस्थित नगरिँदा प्रदेश सरकारको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

 

कृषि कर शून्य

कृषि आयमा लााग्ने कर प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचिमा पर्छ । तर, कर्णालीमा कृषि आयमा लाग्ने कर संकलन भने शून्य रहेको छ । कर्णाली सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि भन्दै थुप्रै नीति–कार्यक्रम बनाए पनि यस क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भने गर्न सकेको छैन । सरकारको आन्तरिक आम्दानीमा कृषि क्षेत्रको योगदान नै नहुँदा राजस्व संकलनसमेत न्यून हुने गरेको हो । कृषि अन्तर्गत कुन–कुन क्षेत्रबाट कसरी कर संकलन गर्ने भन्नेबारे सरकारले अहिलेसम्म ठोस नीति र कार्ययोजना नै बनाएको छैन ।

कर्णालीमा व्यावसायिक कृषकको संख्या न्यून हुँदा पनि कर प्रणालीमा अभिलेखीकरण हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले बताए । उनले भने, ‘यहाँ निर्वाहमूखी कृषि खेती गर्ने प्रचलन बढी छ, धेरै कृषकहरू कर तिर्नसक्ने अवस्थामा पनि छैनन् ।’ सचिव दाहालले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कृषिका ठूला फर्महरूलाई न्यून कर लगाएर भएपनि रेकर्ड राख्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सीमित परिधि तोकेर व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने कृषकको समेत विवरण आउने गरी न्यून करबाट कृषि आयमा राजस्व संकलन गर्नुपर्ने उनले जनाए । कर्णाली सरकारले कृषकलाई कर नलाउन नचाहेकाले पनि यस्तो परिपाटी बसिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । निश्चित मापदण्ड तोकेर कृषिमा पनि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको सचिव दाहालको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ माघ २०७९, सोमबार ०५:०५