मन्त्रालयको थपघट

मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकार बने । सात वटा प्रदेश सरकार बने । २०७४ मा पहिलो पटक कर्णाली प्रदेश सरकार गठन हुँदा सात वटा मन्त्रालय कायम गरियो । तर त्यसको केही समयपछि अर्को मन्त्रालय थपेर आठ पु¥याइयो । दुई वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भागबन्डा मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर नयाँ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । यसरी सत्तास्वार्थ र भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाइएको थियो । अहिले कर्णालीले नयाँ सरकार पाएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै फुटाइएको मन्त्रालयलाई पुरानैमा गाभेर पुनः सात मन्त्रालय कायम गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)बीच सरकार गठनपूर्वको दलीय सहमतिअनुसार एउटा मन्त्रालय घटाइएको छ । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो निर्णय अनुसार अब कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय कायम हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्नुअघि एमालेले मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । त्यसै सर्तअनुसार दुई दलबीच चार बुँदे सहमति भएपछि शर्मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मन्त्रालय घटाउने विषयमा लामो समयदेखि दुई दल छलफलमा हुँदा सरकार विस्तारमा समेत ढिलाइ हुनपुग्यो । कर्णालीमा अहिले पुनःसुरुवाती चरणकै मन्त्रालय कायम राखिने भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । आर्थिक मितव्ययीताका हिसाबले मन्त्रालय घटाउनु सकारात्मक निर्णय भएपनि यसले प्रशासनिक जटिलता ल्याउने कतिपयको तर्क छ । यसरी जुन बेला मन लाग्यो मन्त्रालय बढाउने र घटाउने गर्दा नीतिगत एवम् प्रशासनिक समस्या, कर्मचारी व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा कठिनाइ आउने बताइएको हो ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रशासनिक संरचना फेरबदल भइरहँदा कार्यसम्पादनमा समस्या उत्पन्न हुुन्छ । मन्त्रालयको नाम परिवर्तनसँगै बजेट कार्यक्रमसमेत परिवर्तन हुने हुँदा काम गर्न थप असहज देखिन्छ । कार्यालयको नामदेखि लेटरप्याडसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुुन्छ, कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलको अवस्था आउँछ । प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै वित्तीय सुशासन कायम हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्न मन्त्रालय समायोजनको निर्णय सकारात्मक छ । तर दलहरूको सत्तास्वार्थका लागि जतिबेला पनि मन्त्रालय फुटाउने र गाभ्ने कुरालाई भने निरुत्साहित गर्नुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   १२ माघ २०७९, बिहीबार ०५:०३