प्रदेश सरकारले पायो पूर्णता

राज्यमन्त्री राख्ने परिपाटीको थालनी, मुगुबाट दुई मन्त्री, मन्त्रिपरिषद्मा अटाएनन् तीन जिल्ला

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातापछि पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारले बुधवार पूर्णता पाएको हो । मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा नेकपा ‐एमाले) ले तीन मन्त्री पाएका छन् । कर्णालीमा सात मन्त्रालय र आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको छ । यसअघिको भन्दा एक मन्त्रालय घटाइएको छ भने पहिलो पटक एक जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

चार दलको समर्थनमा गएको पुस २७ गते माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पहिलो चरणमा पुस २८ गते माओवादी केन्द्र र एमालेका एक–एक जना सांसदलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । बुधवार सरकार विस्तारसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जसअनुसार विनोदकुमार शाह आर्थिक मामिला तथा योजना, टेकराज पछाईं सामाजिक विकास, जीतबहादुर मल्ल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरू एमालेका प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रबाट मंगलबहादुर शाही भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत, भिमप्रकाश शर्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र कृष्णबहादुर जिसी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाटै उर्मिला विश्वकर्मालाई राज्यमन्त्री बनाइएको छ । उनलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । १० जिल्ला रहेको कर्णालीमा मुगुले दुई जनामन्त्री पाउँदा तीन वटा जिल्ला भने मन्त्रीविहीन भएका छन् । शर्मा नेतृत्वको सरकारमा जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लाको मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व नभएको हो । मुख्मन्त्री शर्मा रुकुम–पश्चिमका हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका शाह दैलेख, पछाईं जुम्ला, मल्ल र शाही मुगु, शर्मा सल्यान तथा जिसी सुर्खेतका हुन् । राज्यमन्त्री विश्वकर्मा डोल्पाकी हुन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले पुस २८ मा गठित मन्त्रिपरिषद् नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ‐९) बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् । नवनियुक्त चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले बुधवार साँझ नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मन्त्रीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् । मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रीले यसअघि नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।

कर्णालीमा यसअघि आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकामा अहिले सात सदस्यीय कायम गरिएको छ । आर्थिक मितव्ययीता अपनाउन भन्दै माओवादी केन्द्र र एमालेले सरकार गठनपूर्व नै एक मन्त्रालय घटाएर सात कायम गर्ने सहमति गरेका थिए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकार स्थापनाकालकै मन्त्रालयको संख्या सात कायम गरिएको हो । तर, सरकार समावेशी बनाउने बहानामा अहिलेबाट राज्यमन्त्री राख्ने परिपार्टीको थालनी गरिएको छ । आर्थिक व्ययभार कटौती गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय घटाइएको भनिए पनि व्यवहारतः आकांक्षीको व्यवस्थापन र भागबन्डालाई नै सत्ता साझेदार दलले प्राथमिकता दिएका छन् । सुरुवातीमा सात मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा झन्डै दुई वर्षअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई भाग मिलाउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेका थिए । अहिले यी दुई मन्त्रालय पुनः गाभिएको छ । मर्ज गरिएको मन्त्रालयको नाम भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत राखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकार असमावेशी बन्ने देखिएपछि बुधवार साँझ हतारमा माओवादी केन्द्र र एमालेले एक जनालाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका थिए । सरकारमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि हुने र मर्ज गरिएका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा सहजताका लागि माओवादी केन्द्रबाट एक जना महिला प्रदेशसभा सदस्यलाई राज्यमन्त्री बनाइएको एमालेका प्रदेशस्तरीय एक नेताले बताए । यसअघि कर्णाली सरकार समावेशी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा १५ जना महिला प्रदेशसभा सदस्य छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी महिलाको संख्या ठूलो भएपनि एक जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मुख्यमन्त्री शर्माले सरकार समावेशी बनाएको सन्देश दिन खोजेका हुन् । तीन÷तीन वटा मन्त्रालय पाएका माओवादी केन्द्र र एमालेले मन्त्रीमा पुरुषको नाम मात्रै सिफारिस गरेका थिए । पछिल्लो समय समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरी सरकार विस्तार हुनुपर्ने नागरिकस्तरबाट आवाज उठिरहेको थियो । सोही आवाजलाई सम्बोधन गर्न राज्यमन्त्रीमा भएपनि महिलाको प्रतिनिधित्व गराएर माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले आलोचनाबाट जोगिने कोशिस गरेको छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै पदको जिम्मेवारीमा महिलालाई पठाएर समावेशीताको नमूना प्रस्तुत गरेको कर्णालीमा मन्त्रीमण्डलमा पनि महिलालाई समेटिएको हो ।

प्रकाशित मितिः   १२ माघ २०७९, बिहीबार ०५:०५