विलम्ब नगर

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत पाएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकबाट शर्माले विश्वासको मत आर्जन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार शर्माले विश्वासको मत लिएका छन् । उनी चार दलको समर्थनमा पुस २७ गते कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । विश्वासको मतको प्रस्तावमा गरिएको मत विभाजनमा सहभागी ३९ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा २५ मत र विपक्षमा १४ मत परेको थियो । सभामुख नन्दा गुरुङले मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी ३९ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा बहुमत सांसदले समर्थन गरेकाले उक्त प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व छ । शर्मालाई नेपाली कांग्रेसबाहेक चार दल र एक स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । शर्मालाई उनको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एमाले), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहेको हो । उनले स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीको पनि विश्वासको मत पाएका छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री शर्मालाई सत्ता गठबन्धनका २४ र एक स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका हुुन् । मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । कांग्रेस भने शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई संकटमा साथ दिने बाचा गर्दै प्रतिपक्षमा बसेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गरेसँगै अब मुख्यमन्त्री शर्माविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत आर्जन गरेपछि संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवर्ष १० हजार जनालाई रोजगारी दिने, तुइन विस्थापन गर्ने र सामाजिक आर्थिक सूचकांकहरूमा सुधार गरी समृद्ध कर्णाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाए । उनले यसका लागि सिँगो संसद्को साथ र समर्थन आवश्यक पर्ने बताए । शर्माले कतिपय अधिकारहरू प्रदेशमा हस्तान्तर नहुनुले व्यवस्थापकीय पक्षमा चुनौती हुनसक्ने भन्दै जनअपेक्षाअनुसार विकासको गति अगाडि बढ्न आफूले समन्वय र सहकार्यमा जोड दिने बताए । दीर्घकालीन सोच र योजनाका साथ कर्णाली समृद्धिको अभियान सुरु गरिने उनको दाबी छ ।

तर बिडम्बना के छ भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियुक्त गरिएका दुई जना मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यसले आम नागरिकको सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्न सकेको छैन । नयाँ सरकारबाट नयाँ अपेक्षा गर्ने अवस्थाको निर्माण गर्नका लागि सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ माघ २०७९, आईतवार ०५:०३