सरकार विस्तारमा अन्योल
शनिवार बिहानदेखि सरकार विस्तारका लागि निर्णायक छलफलहरू थालिएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन् ।
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । मुुख्यन्त्रीले विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने भनिए पनि अझै अन्योल कायमै रहेको हो । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले शुक्रवार विश्वासको मत पाएका छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले नौ दिनपछि संसद्बाट विश्वासको मत लिएका हुन् । शनिवार बिहानदेखि सरकार विस्तारका लागि निर्णायक छलफलहरू थालिएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एमाले)बीच सरकार विस्तार र मन्त्रालयको भागबन्डाबारे वार्तालाभ चलिरहेको छ । यसबारे शनिवार साँझसम्म ठोस सहमति जुुट्न नसकेको माओवादी केन्द्रका एक सांसदले जनाए ।
कर्णाली सरकार अहिले तीन सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री शर्माले एमाले र माओवादीका एक÷एक जनालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि उनीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्यामा भागबन्डा भएपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति बनेको छैन । सरकार गठनपूर्व माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सात मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति भएपनि अहिले फेरि आठ वटै मन्त्रालय राख्ने खालका छलफल थालिएको छ । सुरुमा एक मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरिए पनि भागबन्डामा रस्साकस्सी हुुदाँ पुनः आठ मन्त्रालयलाई निरन्तरता दिने विषयले प्रवेश पाएको हो । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएपछि व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय नघटाउने विषयमा पनि छलफल थालिएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत पाएसँगै सरकार विस्तारका लागि निरन्तर छलफलमा जुुटेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र वार्ता भइरहेको छ, सबैलाई सन्तुलन रूपमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफलमा छौँ ।’ उनले सकेसम्म चाडै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पक्षमा आफू रहेको जनाए । मन्त्रालय र मन्त्री भागबन्डामा विवाद नरहेको भन्दै उनले समझदारीमा नै सरकारले पूर्णता पाउने बताए । सरकार विस्तारका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक र संयुक्त बैठकहरू गरिरहेका छन् । दुुई दलको बैठकमा मन्त्रालयको संख्या र कुन मन्त्रालय कसको भागमा भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । महŒवपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्नेमा दुई दलबीच रस्साकस्सी छ । यी दुवै दलमा मन्त्रीका आकांक्षीसमेत धेरै छन् । दलहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा पनि सकस परेको छ ।
माओवादी केन्द्रकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले मन्त्रीमा नाम सिफारिसको विषयमा पार्टीमा आन्तरिक छलफलसमेत भइरहेको जनाइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले कुुनै पनि विषयमा टुुँगो लागिसकेको छैन, सबैको धारणा सकारात्मक नै छ, हामी निरन्तर छलफलमा छौँ ।’ यसअघि दुई दलको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भएको थियो । स्रोतका अनुसार एमालेले मुख्य मन्त्रालय दाबी गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा निचोडमा पुगिनसकेको जनाए ।
साझा बिसौनी ।