वित्तीय प्रगति निराशाजनक

सुरुवातदेखि नै कर्णाली प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक रहँदै आएको छ । कुनै पनि आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । सरकारका योजना कार्यान्वयन र प्रगतिको मापन उसले गर्ने बजेट खर्चमा हुने गर्दछ । तर कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसमा सधै असफल हुने गरेको छ । सोही क्रमले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को ६ महिना (साउन–पुस) मा विकास बजेट १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कर्णाली सरकारले पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च नौ दशमलव आठ प्रतिशतमात्रै गरेको हो । यो अवधिमा कूल वित्तीय प्रगति १३ दशमलव चार प्रतिशत छ । सरकारले चालुतर्फ १८ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार त्यसमध्ये चार अर्ब २५ करोड ४१ लाख ५५ हजार एक सय ३३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १६ लाख ५२ हजार ३८ रूपैयाँमध्ये दुई अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४२ हजार चार ४६ रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड नौ लाख २४ हजार रूपैयाँ बजेटमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय ८८ रूपैयाँ कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले आधा वर्षमा विकासतर्फको दुई अर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको हो । खर्चको तथ्यांक हेर्दा सरकारले पुँजीगत बजेट मासिक दुई प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका अब ६ महिना बाँकी छन् । दोस्रो चौमासिकमा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति निकै सुस्त छ । अबका ६ महिनामा सरकारले झन्डै ९० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त प्रगति हासिल गर्न मुस्किल हुने देखिन्छ ।

कर्णाली सरकारले यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा पनि कम बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । गएको वर्ष दोस्रो चौमासिकसम्म पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो । सरकार यसपटक बजेट कार्यान्वयनमा थप कमजोर देखिएको हो । हरेक वर्ष पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्ष घर्किनै लाग्दा खर्च गरिँदै आएको छ । कर्णालीमा यसपटक पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने निश्चितप्रायः छ । प्रदेश सरकार स्थापनाकालदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको छ । प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि सरकार गठन भएपनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । विषयगत मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०७९, सोमबार ०५:०३