एकीकृत भवन निर्माण योजनामा अन्योल

सुर्खेत: कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारेको चार वर्षभन्दा बढी भयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर, हालसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया भने अघि बढाइएको छैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको हो ।

कर्णाली सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ रहेको झन्डै साढे २ बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआरसमेत बनिसकेको छ । भवन निर्माणको लागि बर्सेनि बजेट पनि छुट्याउने गरिएको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्य केन्द्र सरकारले जग्गा नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि थुप्रै पटक सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । उक्त जग्गा नगर विकास समितिको नाममा छ । संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिशसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेको योजनामै आलटाल गरिरहेको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाल कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू जीर्ण र साँघुरा भवनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सेवा प्रवाहमा सहजता, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको दृष्टिले एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइ पनि संघीय सरकारको असहयोगले अन्योल बनेको बताइएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०७९, सोमबार ०५:०२