नेतृत्वमा महिला

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा महिला चयन भएका छन् । सभामुखमा सुर्खेतकी नन्दा गुरुङ र उपसभामुखमा कालीकोेटकी यशोदा न्यौपाने चुनिएकाहुन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत प्रदेशसभामा प्रवेश पाएका यी दुवैले आगामी पाँच वर्ष कर्णालीको संसद् हाँक्नेछन् । सभामुख र उपसभामुख दुवै पदको जिम्मेवारी महिलाको काँधमा आएको हो । यसले समावेशीताको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । कर्णालीले सभामुख र उपसभामुख महिलामात्रै पाएको छैन प्रदेशसभाको इतिहासमै नयाँ ‘रेकर्ड’ पनिकायम गरेको छ । सभामुख गुरुङ प्रदेशसभामा सभामुख बन्ने पहिलो महिलासमेत भएकी छिन् । अघिल्लो कार्यकालमा सात वटै प्रदेशमा पुरुष सभामुख थिए । कर्णालीले अर्को ‘रेकर्ड’ पनि बनाउने सम्भावना बलियो छ, सम्भवतः सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा महिला चयन हुने प्रदेश पनि कर्णाली नै हुनेछ । प्रदेशसभाको गएको कार्यकालमा सबैजसो प्रदेशमा महिलालाई उपसभामुखमा मात्रै सीमित गरिएको थियो । यसपटक पनि अन्य प्रदेशमा त्यही अभ्यासको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा कर्णालीको सभामुख नेकपा (एमाले) र उपसभामुख नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले लिने सहमति थियो । सोही समझदारीमा टेकेर एमालेले सभामुखका लागि महिलालाई अघि बढायो भने माओवादीले पनि उपसभामुखमा महिलालाई नै अगाडि सा¥यो । दुवै दलले सभामुख र उपसभामुखमा महिलालाई सिफारिस गरेपछि गुरुङ र न्यौपानेलाई संसद्को नेतृत्वमा पुग्न सहजभएको हो । यहाँका सत्तारुढ दलले महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाले समावेशी अभ्यासमा कर्णालीलाई नै अब्बल रूपमा चिनाउने वातावरण बनेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । राजनीतिक पृष्ठभूमि लामो भएता पनि सभामुख र उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेका दुवै जना संसद्का लागि भने नयाँ अनुहार हुन् । पहिलो पटक संसद् छिरेका गुरुङ र न्यौपानेले सुरुमै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानले दिएको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेर प्रदेशसभामा सबैको साझाबन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सभामुख बनेकी गुरुङले एमाले र न्यौपानेले माओवादी केन्द्रबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । अबभने उनीहरू संसद्मा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने छ । गुरुङ आइतवार कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख चयन भएकी हुनभने न्यौपाने बुधवार उपसभामुखमा चुनिएकी छिन् । सत्तारुढ गठबन्धनकी उम्मेदवार दुवैले समान २४ मत प्राप्त गरेका छन् ।

संसद्को नेतृत्वमा महिला आएपछि यसलाई राजनीतिक तथा महिला आन्दोलनकै उपलब्धिका रूपमाचर्चा गरिएको छ । राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई दोस्रो तहको पदमा सीमित गरिने प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’लागेको छ । अबउनीहरूले पाएको जिम्मेवारीलाई संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार र भूमिकामा रहेर सक्रियतापूर्वक निभाउनु पर्नेछ ।

प्रकाशित मितिः   ६ माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०३