बादी समुदायका सवाल: दुई वर्षपछि अध्ययन प्रतिवेदन, माग सम्बोधन कहिले ?

सुर्खेत: कर्णालीका बादी समुदायको दिगो विकास र उत्थानको सम्बन्धमा गठित कार्यदलले सुझाव तथा सिफारिससहित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्वमा बादी समुदायका सवाल अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७७ फागुनमा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने बादी समुदाय आन्दोलित भएका थिए । खेती गर्नका लागि जमिन, रोजगारी र गासबासको प्रबन्ध हुनुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट आएका बादी समुदायले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । खुल्ला आकाशमुनी बसेर आन्दोलन गरेका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच आन्दोलनको १७औँ दिनमा सहमति भएको थियो । सहमतिमा जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो ।

अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने तथा नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरूका लागि सोही आर्थिक वर्षमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले निकै ढिला गरी झन्डै दुई वर्षपछि बादी समुदायको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उतिबेला नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारसँग सहमति भएको थियो । त्यसका लागि बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको थियो । तर, यस्तो सहमति भएको लामो समयसम्म पनि बादी समुदायको माग पूरा भएको छैन । सरकारले बल्ल अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्यदलका संयोजक एवम् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बादी समुदायको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रतिवेदनले सहयोग पुग्ने बताए । उनका अनुसार सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, सल्यान, कालीकोट र रुकुम–पश्चिममा रहेका बादी समुदायमा पुगेर समस्याबारे अध्ययन गरिएको छ । सोही आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको सारुले बताए । उनी भन्छन्, ‘बादी समुदायको माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न यो प्रतिवेदन प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा छ, यसलाई हामी सबै सरोकारवाला निकायमा पठाउँछौँ ।’ कार्यदलले बादी समुदायको माग कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर स्थलगत अनुगमन, अन्तरक्रिया र लक्षित समुदायसँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरेको उनले जानकारी दिए ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेको बादी समुदायका अधिकांशसँग आफ्नै स्वामित्वको भूमि छैन । कर्णालीमा गरिएको अध्ययनमा अधिकांश बादी समुदाय भूमिहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्णालीमा २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच हजार ६ सय १२ बादी समुदायको जनसंख्या रहेको छ । उक्त समुदाय ऐलानी, सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र केहीको भूमि भएपनि खेतीयोग्य जमिन नभएको पाइएको अध्ययनले औंल्याएको छ । ऐलानी जग्गामा बसेका दैलेख नारायण नगरपालिका र रुकुम–पश्चिमका बादी समुदाय पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अध्ययन कार्यदलका संयोजक सारु त्यस ठाउँका बादी समुदाय आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित रहेको बताउँछन् ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा बादी समुदायको विकास तथा उत्थानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना ल्याइनुपर्ने बताइएको छ । बादी समुदायका नीतिगत योजना र समष्टिगत कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । जैविक पहिचान र वास्तविक समयको आधारमा बादीलगायत सीमान्तकृत समुदायको विस्तृत विवरणसहितको तथ्य तथा सूचना प्राप्त हुन सक्नेगरी ‘एप्लीकेशन’ बनाइ अभिलेख प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही अभिलेख प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दा प्रभावकारीका साथै वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक हुने राय कार्यदलले दिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक तथा भूमिको स्वामित्वको अवस्थाको आधारमा वर्गाीकरण गरेर बादी समुदायका मानिसहरूको लागि वर्गीकरण संकेत अनुसारको परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, सोही परिचयपत्रको आधारमा सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा वितरण गर्ने वा कार्यक्रममा सहभागी गराउने, सहकारी प्रणालीमार्फत बादी समुदायका धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सम्भव हुने भएकाले बादी समुदाय सम्मिलित सहकारी गठन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । उनीहरूले विश्वास गर्ने सहकारीमा आवद्ध गराउन प्रेरित गर्ने र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आय–आर्जन, उद्यमशिलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेतृत्व विकासजस्ता कार्यक्रमहरू सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ । अतिविपन्न घरपरिवार पहिचान गरी परिवार संख्याको आधारमा आवाससँगै खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । बादी समुदायको भूमिको समस्या मूख्य रहेकाले सरकारी, ऐलानी र वनको जग्गामा बसोबास गरेका बादी समुदायलाई भूमि आयोगमार्फत आवश्यक कार्ययोजना, मापदण्ड, कार्यविधि, कार्यतालिका र प्रणालीहरू तय गरी पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि तीन वटै तहका सरकारले समन्वय तथा पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । बादी समुदालाई सम्भव भएसम्म एकै ठाउँमा एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर आवाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रमा रोजगारको सम्भावना बढी हुने भएकाले सरकारले सुलभ भाडादरको सरकारी घर बनाइ बसोबासको प्रबन्ध गर्दा यो समुदायका मानिसहरूले रोजगारमा संलग्न भएर आफै सक्षमसमेत हुन सक्ने सुझाइएको छ ।

अध्ययन कार्यदलका संयोजक सारुले बादी समुदायको परम्परागत पेसा तथा सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र कार्यक्रमहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको बताए । ‘बादी समुदायका युवालाई स्वरोजगार बनाउन उद्यमशीलता तालिम, विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै परिणाममुखी कार्यक्रम सञ्चालनको खाँचो रहेको देखिन्छ ।’ बादी समुदायमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध, स्वच्छ खानेपानी, सरफाइ, पोषणलगायतका सवालमा सचेतामूलक कार्यक्रम तथा सहयोगको आवश्यकता रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । बादी समुदायका महिला तथा बालिकाले भोग्नुपरेको जातीय भेदभाव, यौन हिंसा र विभिन्न उत्पीडनको अन्त्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले पुनस्र्थापनाको ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्र्ने अध्ययन कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । बादी समुदायको वास्तविक जनसंख्या र अवस्था बारे प्रदेश सरकारले वर्गीकृत तथ्याङ्क संकलन गरी सोही बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस तथा सुझाव दिइएको छ । ढिलोगरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझावको कार्यान्वयन हुनेमा भने बादी समुदाय विश्वस्त छैन । उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई सहमति र प्रतिवेदनका नाममा अल्झाउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित मितिः   ६ माघ २०७९, शुक्रबार ०५:०५