कर्णालीलाई उपेक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । योसँगै संघीय सरकार २३ सदस्यीय बनेको छ । प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री, १५ जनालाई मन्त्री र तीन जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मंगलवार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी हुन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते समर्थन गर्ने सातमध्ये पाँच दल सरकारमा सहभागी बनेका छन् । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पाटीको समर्थन छ । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी बनेका छैनन् ।

सरकार विस्तारमा कर्णाली प्रदेशलाई भने उपेक्षा गरिएको छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णाली नअटाएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको जम्बो मन्त्रीमण्डलमा कर्णाली प्रदेशबाट एक जनालाई पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूले यसपटक मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिए पनि कर्णालीलाई बेवास्ता गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा आठ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यहाँबाट हाल संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा आठ र प्रतिनिधिसभामा २१ गरी २९ सांसद छन् । यो प्रदेशबाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएका नौ सांसद रहेका छन् । कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दर्जनौँ सांसद भएपनि प्रचण्डको ‘क्याबिनेट’ मा एक जनाले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । धेरै दलको सहभागिता रहेको ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगराइनु सुखद् होइन । यसले सिँगो कर्णालीलाई यसरी उपेक्षा गरेको छ । केन्द्र सरकारमा प्रदेशलाई नै वञ्चित गरियो ।

मुलुक संघीयताको अभ्यासमा छ । संघीयताले सबै क्षेत्रको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिन्छ । संविधानले पनि पहिचानसहितको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई अंगिकार गरेको छ । तर राजनीतिक नेतृत्व यसप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै आएका छन् । भौगोलिक क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । विगतदेखि नै कर्णालीप्रति नेतृत्व अनुदार देखिन्छ । अहिले बनेको मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधत्व शून्य हुनु त्यसैको निरन्तरता हो । संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सबै क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ५ माघ २०७९, बिहीबार ०५:०३