प्रदेशको वित्तीय संरचनाको सवलीकरण र संघीयता

संघीयता भन्नाले राज्यमा निहित रहेको शक्ति, स्रोत र अधिकारको तहगत रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । संघीयताले शासकलाई तानाशाही हुनबाट रोक्नुका साथै जनभावनाको कदर गर्दै जनसहभागितालाई प्रोत्साहन दिन्छ । संघीयतामा शक्ति, श्रोत र अधिकार कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुरा देशको मुल कानुन अर्थात् संविधानले व्यवस्था गर्ने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा पनि उक्त कुरा लागू हुन्छ । जसको फलस्वरूप नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनादेखि विभिन्न भाग, धारा, उपधारा, अनुसूचिहरूमा संघीयताको संरचनासम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकार रहने शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू छन् । नेपालमा संघीय सरकारसँगै सात वटा प्रदेश सरकार र सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विगतमा केन्द्रिकृत संरचनामा चलेको देशलाई नागरिकहरूको नजिकै हुनेगरी स्थानीय र प्रदेश सरकार तथा केन्द्रमा संघीय सरकार रहने व्यवस्था संविधानले ग¥यो । तीन तहका सरकारहरूले आपसमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा रही काम गर्नेगरी निश्चित एकल तथा साझा अधिकारहरू संविधानको अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले सम्पूर्ण देशको शासन व्यवस्था, त्यसको परिणाम, त्यसका उपलब्धि, त्यसको आर्थिक सामाजिक र विकासको पाटो, सुरक्षा, प्रतिरक्षाको बागडोर सम्हालेको हुन्छ भने प्रादेशिक वा प्रान्तीय सरकारले भने आफ्नो प्रदेशको सीमा र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यसको आर्थिक सामाजिक र विकासका, उपलब्धि त्यसका परिणामका लागि भएको स्रोतको प्रयोग र प्रवद्र्धन गरी आफ्ना कार्यहरूप्रति संघीय सरकारबाट निर्देशित रहने र आफ्नो मातहतका स्थानीय सरकारलाई मार्गनिर्देशन गर्ने अभिभारा पाएको हुन्छ । अझैं सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक सरकार दुई ढुङ्गाको विचमा फल्ने फल जस्तै रहन्छ, जसलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले ढाडस दिइरहेका हुन्छन् । यसैगरी स्थानीय सरकार जसलाई जनताको घरदैलोको सरकार भनिन्छ, यसले गर्दा जनताले सिंहदरबार घरमै बसी घर नजिक महशुस गर्न पाएका छन् तर यसका पनि आफ्नै कामकारबाहिका क्षेत्र र लक्ष्य छन् सोहीअनुसार काम गरिरहेका छन् ।

तीन तहका सरकारले आवश्यक कार्य सम्पादन गर्दा र स्रोत तथा साधनको परिचालनसहित काम गर्दैगर्दा आवश्यक पर्ने आर्थिक पाटो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा खट्किनु स्वभाविक नै हो । संघीय सरकार र यसको काम कामकारबाहीमा लाग्ने आय व्ययको व्यवस्था प्रत्येक वर्षको ज्येष्ठ १५ मा ल्याइने बजेटले समावेश गरेको हुन्छ । संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अर्थ व्यवस्थापन गर्न विभिन्न अनुदानका रूपमा बजेट दिइन्छ । यसैगरि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट विशेष आयोजनामा आधारित रहेर विकासका कार्य सञ्चालन गर्नेगरी स्थानीय सरकारलाई पनि बजेट अनुदान दिइन्छ । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार बजेटको मामिलामा भने एकअर्कामा अन्तर्निहित रहेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएका एकल अधिकार बाहेक साझा अधिकारका सुचिमा सो कुरा उल्लेख भएको पाउन सकिन्छ ।

बजेट त्यस्तो सार्वजनिक नीति हो जसले वर्षभरी गरिने खर्च आँकलन गरेर सम्भाव्य विकासका लक्ष्यलाई सम्प्रेषण गर्न मद्दत गर्दछ । बजेटले विकासको बाटो खुलाउनुका साथै सरकारी तवरबाट हुने खर्चलाई पारदर्शी बनाउने काम गर्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा उक्त बजेट त्यो आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर आगामी २÷३ वर्षको योजना र उप्लब्धिलाई समेत ध्यानमा राखेर निर्माण गरिन्छ भन्ने कुरा प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ मा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बजेटको कार्यक्षेत्रको स्थानगत अध्ययन गर्ने हो भने राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना, प्रादेशिक आवधिक विकास योजना र स्थानीय तहको आवधिक विकास योजनालगायत बजेटले वार्षिक खर्चको मात्र नभएर यसलाई समयको अवधिका आधारमा रहेर दीर्घकालीन योजना, मध्यमकालिन योजना र वार्षिक योजनालाई लक्षित गरि काम गर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग १५ मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत प्रदेशको व्यवस्थापकीय अधिकारका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ । धारा १९८ उपधारा २, ३ र ४ मा प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा कसरी कर लगाउने, उठाउने खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने लगायत प्रदेश सञ्चित कोष वा अन्य कुनै प्रदेश सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने, त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन वा खर्च गर्ने वा विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने बढाउने वा खारेज गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थापित गर्ने वा प्रदेशको सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्व सम्बन्धि कानुन संशोधन गर्ने विषयलगायतका विषयहरू उल्लेखित छन् । प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट प्रदेश सभाबाट पारित गरी संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रमाणिकरणको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरिन्छ । सोको प्रमाणिकरण धारा २०० र २०१ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैगरी प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थापनमा अन्य कानुनहरूले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । प्रादेशिक आर्थिक ऐन २०७४ र यसको कार्यविधिले पनि प्रदेशमा कर ऋण लगानी लगायतका अर्थसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको व्याख्या गर्ने काम गर्दछ । प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थापन संयन्त्र अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरू र निकायहरू पर्दछन् जसले प्रदेशको वित्त व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार निकायको रूपमा कार्य गर्दछ । संयन्त्रको भूमिका सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनहरूको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्नु हो । यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई उनीहरूको खर्चमा पारदर्शी बनाउनुको महŒवको बारेमा जानकारी प्रदान गरी सुशासनको अभ्यास र प्रवद्र्धन गराउँदछ, साथै सार्वजनिक कोषहरूले उचित रूपमा खर्च भएनभएको सुनिश्चित गर्दछ । प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थापन संयन्त्रले सरकारमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने र सरकारले आफ्नो पैसा कसरी खर्च गर्छ भन्ने जानकारीमा पहुँच बढाउने जिम्मा पनि लिएको हुन्छ, जसले गर्दा जनताले आफ्नो कर कसरी खर्च गर्न चाहन्छन् भन्ने बारे सचेत निर्णय लिन सक्छन् ।

प्रादेशिक आर्थिक वित्तीय संयन्त्र भनेको प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो वित्त व्यवस्थापन गर्ने तरिका हो । संयन्त्र बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय योजना सहित अन्तरलक प्रक्रियाहरूको एक श्रृंखला मिलेर बनेको छ । यी प्रक्रियाहरू प्रदेशले आफ्नो वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्न र नागरिकहरूलाई आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छ भनी सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

प्रादेशिक वित्तीय संयन्त्रको पहिलो चरण बजेट तयारी हो । प्रदेशमा प्राप्त हुने आन्तरिक आय राजश्व बाँडफाटबाट प्राप्त हुने रकम अनुदान ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको विवरण निर्धारण गर्ने जिम्मा प्रदेश बजेट तथा स्रोत समितिले पाएको हुन्छ उक्त समितिमा सात सदस्य रहन्छन् । जसको संयोजक आर्थक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ भने सदस्यहरूमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्रदेश लेखा नियन्त्रक रहने साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक र बजेट व्यवस्थापन महाशाखा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र वित्त व्यवस्थापन महाशाखा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट रहने व्यवस्था छ । यो समितिले प्रदेशको स्रोत वितरणको खाका तयार गर्ने काम गर्दछ । यसैगरि प्रदेश मध्यमकालिन खर्च संरचना प्राविधिक समिति लगायत निकायगत मध्यमकालिन खर्च संरचना कार्यदल रहने व्यवस्था छ भने यसले बजेट सिमा र मार्गदर्शन पठाउने जस्ता काम गर्दछ र बजेट तथा स्रोत समितिले तयार पारेको बजेटको सिमाभित्र आयोग र मन्त्रालयबाट मन्त्रालयगत र कार्यगत रूपमा चालु र पुँजीगत वित्तिय व्यवसथा सहितको बजेटको सिमा र मार्गनिर्देशन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र सोको जानकारी मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्दछ भनेर प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रवृतिहरूमा आधारित राजस्व र व्ययको विकास अनुमानहरू समावेश छन् । एकचोटी यी अनुमानहरू विकसित भइसकेपछि, तिनीहरूलाई कानुनमा लागू गर्नुअघि विधायिकाले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक पटक विधायिकाबाट बजेट स्वीकृत भइसकेपछि, त्यसलाई समयसँगै कानुनी रूपमा लागू गर्नका लागि प्रादेशिक कानुन अन्तर्गत नियमहरूको रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसलाई प्रभावकारी रूपमा गर्नका लागि, प्रदेशहरूले आफ्नो प्रणालीबाट पैसा कसरी प्रवाहित हुन्छन् भन्ने कुरामा बलियो आन्तरिक नियन्त्रण हुनुपर्छ ताकि खर्च राजस्वभन्दा बढी नहोस् । जब यो प्रणालीका सबै भागहरू समयसँगै वृद्धि वा गिरावटको लागि समग्र योजनाको भागको रूपमा असफल नभई एकसाथ काम गर्ने सुनिश्चित गर्ने बाह्य कारकहरू जस्तै जनसंख्या वृद्धि वा सरकारका अन्य स्तरहरूमा सरकारी नीतिहरूमा परिवर्तनहरूको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर बनाइन्छ ।

प्रादेशिक आर्थिक व्यवस्थापन संयन्त्रका बाधाहरूमा सबैभन्दा धेरै अहिले चर्चामा रहेको विषय संघीय कानुनको प्रभुत्व हो । संविधानले अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म उल्लेख गरिएका तीन तहका एकल र साझा अधिकारहरूका कारण प्रदेश र संघीय सरकारको साझा अधिकारअन्तर्गत पर्ने विषयहरूमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बनाउने कानुन बाँझिने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले पनि संघीय सरकारले उक्त विषयमा कानुन निर्माण नगरेसम्म प्रदेश सरकारले कुरिरहेको विषय अहिले चर्चामा आउने गरेका छन् । नेपालमा राजनैतिक बोलबालामा काम हुन्छन् भन्ने कुराहरू सुनाइमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि भोगिँदै आएको हो । संघीय कानुन नबनेको कारण यसको प्रभाव प्रदेशको आर्थिक वित्तिय व्यवस्थापन संयन्त्रमा पनि भएको पाइन्छ । यसैगरि हामीमा धैर्यताको कमि र जे विषयमा शिघ्र प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ती छ जसले हामीलाई दुरगामी सोचाइबाट वञ्चित गर्दछ र यसको प्रभाव प्रदेशको अर्थ व्यवस्थामा पनि झल्किन्छ । अरुको देखासिखि गर्ने चलनले गर्दा हामि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी महŒवाकांक्षी भएर चाहिने भन्दा बढिको आश गर्दा अनावश्यक रूपले स्रोत र बजेटको खर्च बढी र प्रतिफल कम पाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा राजकुमार शर्मा नियुक्त भएसँगै नयाँ सरकारसँग अपेक्षाहरू पनि थपिएर आउँछन् नै । प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो वित्तीय प्रणाली, प्रक्रिया र स्रोतहरूको सम्बन्धमा साझा बुझाइहरू कायम गरी प्रदेशको समृद्धि र विकासको लागि अगाडि बढ्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारलाई सवल सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सके यसले समग्र संघीयताको सवलीकरणमा मद्दत पुग्ने हुनाले त्यसको अगुवाई कर्णाली प्रदेश सरकारले गर्ने अपेक्षा छ ।

(लेखक ऋति फाउन्डेसनसँग आवद्ध छिन् ।)

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०७९, बुधबार ०५:०४