संघीय मन्त्रीमण्डलमा अटेन कर्णाली

सुर्खेत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । सरकार विस्तारमा कर्णाली प्रदेशलाई भने उपेक्षा गरिएको छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कर्णाली नअटाएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको जम्बो मन्त्रीमण्डलमा कर्णाली प्रदेशबाट एक जनालाई पनि प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । सत्ता साझेदार दलहरूले यसपटक मन्त्रिमण्डलमा नयाँ अनुहारलाई प्राथमिकता दिए पनि कर्णालीलाई बेवास्ता गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा आठ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यहाँबाट हाल संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा आठ र प्रतिनिधिसभामा २१ गरी २९ सांसद छन् । यो प्रदेशबाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएका नौ सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दर्जनौँ सांसद भएपनि प्रचण्डको ‘क्याबिनेट’ मा एक जनाले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री, १५ जनालाई मन्त्री र तीन जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मंगलवार नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गरेकी हुन् । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुस १० गते समर्थन गर्ने सातमध्ये पाँच दल सरकारमा सहभागी बनेका छन् ।

धेरै दलको सहभागिता रहेको ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगराइनु दुखद् भएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसी बताउँछिन् । ‘सिँगो कर्णालीलाई यसरी उपेक्षा गर्नु पक्कै राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकारमा प्रदेशलाई नै वञ्चित गरियो ।’ कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको जनाधार अन्य प्रदेशको तुलनामा बलियो मानिन्छ । सोही दलका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन् । माओवादीबाट समेत उनको मन्त्रीमण्डलमा एक जनालाई पनि समेटिएको छैन । केसीका अनुसार कर्णालीबाट कम्तीमा एक जना मन्त्रीको दाबी थियो । माओवादी प्रदेश कमिटीले समेत कर्णालीले मन्त्री पाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘हाम्रो स्वाभाविक मागको सुनुवाइ भएन,’ केसी भन्छिन्, ‘भागबन्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सायद यो विषयमा नेताहरूलाई निकै सकस भएको हुनसक्ने मेरो ठम्याइ छ ।’

माओवादीले प्रदेशको नेतृत्व पाएकाले पनि प्रचण्डले आफ्नो दलबाट संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराएको हुनसक्ने कतिपय माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । माओवादीबाट प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा एक गरी पाँच जना सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ । सोमवार अबेरसम्म बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएको थियो । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पाटीको समर्थन छ । कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रीमण्डलमा सहभागी बनेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदी संघीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नहुनुमा माओवादी केन्द्रको कमजोरी देख्छन् । उनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले समेत यो विषयमा ध्यान नदिएको बताए । विकास र नेतृत्वका हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद भएको उनी बताउँछन् । प्रादेशीक हिसाबमा पनि केन्द्रमा सहभागिता अपरिहार्य हुने उनको तर्क छ । सुवेदी भन्छन्, ‘सरकारमा सहभागी भएका राष्ट्रिय दलहरूले कर्णाली र यहाँको नागरिक समाजलाई उपेक्षा गरेको छ ।’ अहिले कांग्रेसबाट चार जना प्रत्यक्ष र दुई जना समानुपालिक गरी कर्णालीबाट ६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् । कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी छैन ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवम् नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले सत्ता गठबन्धन दरिलो नहँुदा केन्द्रीय नेतृत्वमा कर्णाली अटाउन नसकेको बताए । ‘यो पटक पनि कर्णाली नअटाउनुमा सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय दलको कमजोरी रहेको छ,’ उनले भने, ‘यो विषयमा माओवादी केन्द्र लचिलो बन्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन ।’ पार्टीको नेतृत्व होस् वा सरकारमा प्रतिनिधित्वको सवालमा सधैँ कर्णालीमाथि हेपाह प्रवृत्ति देखिने गरेको उनको भनाइ छ । विगतका सरकारमा पनि कर्णालीबाट संघीय सरकारमा निकै न्यून सहभागिता रहने गरेको थियो । मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराए पनि प्रमुख मन्त्रालय नदिने र राज्यमन्त्रीमा सीमित गर्ने गरिँदै आएको हो । सत्ता साझेदार एक घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता मुकुन्दश्याम गिरीले पनि सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगराइनु दुखद् पक्ष भएको जनाए । कर्णाली विगतदेखि नै नेतृत्व र जिम्मेवारीका सवालमा पछाडि पारिँदै आएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा सहभागी छ, सत्ता साझेदारबाट भए धेरै नभए एउटा भएपनि मन्त्री कर्णालीले पाउनुपथ्र्यो ।’ प्रादेशिक हिसाबमा पनि विनामन्त्रीको प्रदेशबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्ने भन्दै गिरीले अर्को पटक सरकार विस्तार वा फेरबदल गर्दा समेटिने अपेक्षा व्यक्त गरे । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेले समेत मन्त्रीमण्डलमा कर्णालीको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीमा निल बनेको एमालेका समानुपातिक सांसद भने छन् । ती सांसदहरूलाई पनि उक्त पार्टीले सरकारमा नपठाएको हो ।

प्रकाशित मितिः   ४ माघ २०७९, बुधबार ०५:०५