सरकारलाई पूर्णता देऊ

कर्णाली प्रदेशले नयाँ सरकार पाएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर सरकारले पूर्णता भने पाइसकेको छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राजकमुार शर्मासहित माओवादीकै मंगलबहादुर शाही र एमालेका विनोदकुमार शाहलाई मन्त्री बनाइएको छ । दुई जनाले मन्त्रीको शपथ लिए पनि उनीहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको छैन । माओवादी र एमालेबीच मन्त्रालयको संख्या भागबन्डा भएपनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । जसले गर्दा नियुक्त भएका मन्त्रीसमेत विना विभागीय छन् । नयाँ जनादेशअनुसार सरकार गठन भएको पाँच दिन भइसक्दा पनि मन्त्रीमण्डलले तत्काल पूर्णता पाउने संकेत देखिएको छैन । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सुरुवातमै सकस देखिएको हो ।

सत्तासाझेदार माओवादी र एमालेबीच अहिले महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय कसले हत्याउने भन्नेमा रस्साकस्सी छ । खासगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । दुवै दलको नजर यी तीन मन्त्रालयमा छ । माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री लिइसकेकाले आर्थिक मामिला तथा योजना र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय आफूहरूले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । माओवादी भने सकभर दुवै नभए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नछोड्ने अडानमा छ । दुवै दलमा मन्त्रीका आकांक्षीसमेत धेरै छन् । दलहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । सुरुमा सरकारको नेतृत्व लिन हानथाम गरेका सत्तारुढ दलले चार बुँदे सहमतिपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ गरेका हुन् । यी दुई दलको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय माओवादी र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने भएका छन् । तर, कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । मन्त्रालयको जिम्मेवारीका बारेमा देखिएको खिचातानीको गाँठो फुकाउन नसक्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

यसअघि आठ सदस्यीय रहेको मन्त्रिपरिषद् यसपटक सात सदस्यीयमा झारिएको छ । मन्त्रालय घटाएर स्थापनाकालको संख्या कायम गर्ने सहमति भएपनि कुन–कुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि फुटाइएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय फेरि गाभ्ने तयारी छ । यद्यपि, यसबारे दुई दलबीच ठोस निर्णय भएको छैन । यसले गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योल बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा नयाँ सरकार बनेको छ । यसलाई अबिलम्ब पूर्णता दिनु अपरिहार्य छ । यसमा ढिलाई गरिनु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   २ माघ २०७९, सोमबार ०५:०३