उपलब्धिहीन कार्यकाल

१४ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर जाँदाजाँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाए । आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि मंगलवार उनले आफूले नेतृत्व सम्हालेयता भए गरेका प्रगतिको फेहरिस्त सुनाएका छन् । २०७८ कार्तिक १६ गते कर्णाली सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त शाहीले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गरे । यो चार सय ३५ दिनको अवधिमा सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गरेको उनको दाबी छ । कर्णाली विकासको मार्गचित्र ‘छ ब’ को परिकल्पनाकारसमेत रहेका शाहीले प्रदेशको कामकारबाही र विकासको मोडेललाई ‘ब्राण्डिङ्ग’ गरिएको जिकिर गरेका छन् । उनले कार्यकालमा दुई वटा निर्वाचन भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । छोटो समयमात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त भएपनि देखिने गरेर केही परिवर्तन भएको उनको दाबी थियो ।

सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, कानुन निर्माण र स्थानीय तहसँगको समन्वयलगायतका क्षेत्रमा महङ्खवपूर्ण काम गरेको शाहीको दाबी छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा संसद्बाट १२ वटा विधेयक पारित गर्नुका साथै विभिन्न कार्यविधि र निर्देशिकाहरू तर्जुमा गरिएको जनाए । उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का ४४ वटा बैठकबाट एक सय २६ वटा निर्णय गरिएको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशमा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि जोड दिइएको बताए । कर्मचारी अभावलाई पूर्ति गर्न हालसम्म पाँच सय ९० कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सिफारिस गरिएको उनको प्रगति विवरणमा जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले पाँच वर्षअघि प्रदेशसभामा कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि ‘६ ब’ (वन, बाटो, बजार, बिजुली, विचार र व्यवस्थापन) को अवधारणा राखेका थिए । उनी त्यतिबेला प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिए । शाही आफू मुख्यमन्त्री भएपछि सोही अवधारणालाई सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरे ।

नीति तथा कार्यक्रममा यो विषयले प्राथमिकता पाए पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने अवधारणाअनुरूप अनुभूति हुनेगरी प्रगति नदेखिएको भन्दै उनको आलोचना हुने गरेको छ । सडक पूर्वाधार केन्द्रित बजेटमा जोड दिएका उनले प्रदेश राजधानीका सडक तथा संरचना निर्माणमा बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । लामो समयदेखि हरेक सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले ‘६ ब’ को विकास मोडेल सुनाउने गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शाहीले उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाए पनि उनको कार्यकाल आलोचनारहित रहन सकेन । संघीयता कार्यान्वनसँगै बनेको प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्ने र नागरिकबाट विश्वास आर्जन गर्नबाट भने पहिलो कार्यकालका दुवै मुख्यमन्त्री चुके । अब नयाँ बन्ने सरकारलाई सोही औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ पुष २०७९, बिहीबार ०५:०३