चार दलको समर्थनमा शर्मा मुख्यमन्त्री

सुर्खेत: नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) का नेता राजकुमार शर्मा कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । चार दलको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । शर्मालाई माओवादी केन्द्रसहित नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) को साथ छ । रुकुम–पश्चिम ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित उनले माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीका एक÷एक गरी २५ सांसदको समर्थन पाएका छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १४ र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । कर्णाली प्रदेशसभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व छ ।

बुधवार अपरान्ह ५ बजे मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका शर्मालाई लगत्तै प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधार ‐२) बमोजिम शर्मालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

माओवादी र एमालेको नेतृत्व हत्याउने रस्साकस्सीका बीच शर्मा ढाई वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । सत्ता गठबन्धनले प्रदेशको भागबन्डामा कर्णालीको नेतृत्व पाँच वर्ष माओवादीलाई दिने निर्णय गरेपछि एमालेका नेता–कार्यकर्ता असन्तुष्ट थिए । एमालेले शर्मालाई सहजै मुख्यमन्त्रीका लागि समर्थन नगर्ने अडान लिएको थियो । अन्ततः सत्ताको नेतृत्व ढाई–ढाई वर्ष आलोपालो गर्ने सहमति बनेपछि शर्मालाई समर्थन गर्न एमाले राजी भएको हो । बुधवार नै यी दुई दलबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेसहितको चार बुँदे सहमति भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सहमतिबमोजिम शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । योसँगै माओवादी र एमालेले मन्त्रालयको भागबन्डा पनि गरेका छन् । सत्ता साझेदार यी दुई प्रमुख दलको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित चार वटा मन्त्रालय लिनेछ भने एमालेले तीन वटा मन्त्रालय पाउनेछ ।

यसअघि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय थिए । अहिले एउटा मन्त्रालय घटाउने र प्रदेश स्थापनाकालमा रहेको मन्त्रालयको संख्या ‐सात) कायम गर्ने सहमति भएको छ । सुरुवातमा सात वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा पछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदा एक मन्त्रालय थपिएको थियो । आवश्यकताभन्दा पनि भागबन्डा पु¥याउन मन्त्रालय थपेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । सत्ता साझेदार दलको सहमतिअनुसार अब सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डल हुनेछ भने एमालेबाट तीन र माओवादी केन्द्रका तीन गरी ६ जना मन्त्री बन्नेछन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनजस्तै कर्णालीमा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादीले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर, एमाले र माओवादीबीच मन्त्रालयको भागबन्डा भइसकेकाले उनीहरू भने सरकारमा सहभागी नहुने बुझिएको छ । चार दलको समर्थन पाएका शर्मा कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि सरकारको पहिलो कार्यकालमा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

को हुन् मुख्यमन्त्री शर्मा ?

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा रुकुम–पश्चिम (ख) बाट निर्वाचित शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता हुन् । ५१ वर्षीय उनले तीन दशकभन्दा बढी राजनीतिक अनुभव संगालेका छन् । संसदीय यात्रा भने उनको यो नै पहिलो हो । शर्मा ४० को दशकदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न भएका थिए । २०४१ सालमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी बनेका शर्मा त्यसपछि जहानियाँ राजतन्त्रको विरोधका विभिन्न आन्दोलनहरूमा सहभागी बने । उनी २०५०÷२०५१ सालमा माओवादी जनयुद्धको तयारीका क्रममा रुकुम –रोल्पामा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग संघर्षमा सहभागी हुँदै जनयुद्धमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा होमिएका थिए । त्यसअघि २०४३ सालमा विद्यार्थीको इकाई कमिटी सदस्य भएका शर्माले २०४६ सालमा मोटो मशालको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए ।

२०४८ सालमा सर्वहारावादी श्रमिक संगठनमा आवद्ध भएका उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकता केन्द्र र जनमोर्चाको राजनीतिमा पनि सक्रिय रहे । त्यो बेलामा शर्मा जनसेवा तथा जनपरिचालनमार्फत विकास निर्माण, जनयुद्धको आवश्यकता बारेमा जनजागरण र जनसंघर्षका कामहरूमा क्रियाशील थिए । माओवादी जनयुद्धको आधारस्थल मानिने रुकुममा सञ्चालित ग्रामीण वर्ग संघर्षका गतिविधिमा नेतृत्व लिँदै शर्मा जनयुद्ध पूर्व नै पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए । शर्माले हालसम्म पार्टीका स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका छन् । उनी २०७४ मा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम–पश्चिमको प्रमुख भएका थिए । शर्माले माओवादी केन्द्रको जिल्ला इञ्चार्जदेखि प्रदेश अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । हाल उनी माओवादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो सदस्य छन् ।