सुधार गृह अपरिहार्य

कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कुनै अपराध गरे कारागार पठाउन मिल्दैन । उनीहरूलाई बाल सुधार गृहमा नै राख्नुपर्छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ मा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनस्र्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार बाल सुधार गृह स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको परिवारका अन्य सदस्य, संरक्षक र सामाजिक संस्था एवम् बाल सुधार गृहको जिम्मा लगाइ मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्णालीमा बाल सुधार गृह नहुँदा विभिन्न मुद्दामा मुछिएर पक्राउ परी थुनाउ आदेश भएका बालबालिकालाई अन्य प्रदेशमा पठाउने गरिएको छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा एउटा पनि बाल सुधार गृह छैन । बालबालिकाले कसुरजन्य कार्य गरेपछि पक्राउ गरिए पनि बालगृह नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यस्ता बालबालिकालाई हाल कर्णालीबाट बाहिरका सुधार गृहमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको हो । अपराध कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई यसरी बाहिर सुधार गृहमा पठाउँदा राज्यको ठूलो रकम खर्च हुनका साथै जनशक्ति पनि परिचालन गर्नुपरेको छ । तीनै तहका सरकारले बाल सुधार गृह स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि कर्णालीमा यो विषय सरोकारवालाको चासोमा परेको छैन । यहाँका धेरैजसो बालबालिका लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा सञ्चालित बाल सुधार गृहमा पठाउने गरिएको छ । अहिले बाँकेको नेपालगञ्जस्थित सुधार गृहमा कर्णालीका ८० जना बालबालिका छन् । बाल सुधार गृह स्थापना गर्न आवश्यक रहे पनि कर्णालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारकोे प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको छ । सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण बाल सुधार गृह स्थापना हुन नसकेका हुन् । सुधार गृहका लागि अहिलेसम्म मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रम राखेको छैन ।

प्रहरीका अनुसार अधिकांश बालबालिकाहरू बाल विवाह, चोरी, बलात्कार र लागूऔषधलगायतका कसुरमा पक्राउ पर्ने गर्छन् । कतिपय बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बालबालिकालाई अदालतबाट फैसला भएको खण्डमा बाल सुधार गृहमा राखिन्छ । तर साविक कर्णालीका जिल्लाबाट बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने बालबालिका बाहिर पठाउन झनै समस्या भोग्नुपर्छ । खास गरी हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जुम्लाका बालबालिका बाहिर पठाउन कठिनाइ हुने गरेको छ । निगरानीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा कसुरजन्य मुद्दामा संलग्न बालबालिकालाई सुधार गृह नहुँदा प्रहरी हिरासत र कारागारमा कैदीबन्दीसँगै समेत राख्ने गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ पुष २०७९, मंगलवार ०५:०३