सेवामा सुधार गर

सुर्खेतमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना भएको नौ वर्ष भइसक्यो । तर कार्यालयको सेवामा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सेवा कार्यालयको रूपमा मात्रै रहेको यसलाई २०७० मा यातायात व्यवस्था इकाई कार्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । संघीयतापछि २०७५ मा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुनेगरी यातायात व्यवस्था कार्यालय बनाइएको हो । तर अहिले पनि कर्मचारी दरबन्दी सेवा कार्यालय हुँदाकै छ । नयाँ संरचनाअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन । सेवा र कार्यक्षेत्र विस्तार भएपनि उनै कर्मचारीले कार्यालय धानीरहेका छन् । कार्यालयले हाल १२ प्रकारका सेवाहरू दिँदै आएको छ । लाइसेन्स वितरण, लाइसेन्स नविकरण, सवारी साधन जाँच, रूटपरमिट, भाडा निर्धारणलगायतका सेवाहरू दिने गरिएको छ ।

कार्यालयमा सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप छ । चार वर्षअघि स्थापना भएको प्रदेशस्तरिय यो कार्यालयले अहिलेसम्म पर्याप्त जनशक्ति पाएको छैन । कार्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधारको उस्तै अभाव छ । स्थापनाकालदेखि नै जनशक्ति र पूर्वाधार अभाव हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको छ । दिनहुँ सयौँ सेवाग्राहीको भिड लाग्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय आफै समस्याका चाङ्गमा रहेको हो । जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाह गर्न निकै असहज भइरहेको छ । करार सेवामार्फत केही कर्मचारी राखेपनि दक्ष जनशक्तिको भने चरम अभाव रहेको छ । कर्मचारी अभावले छिटोछरितो सेवा दिनै मुस्किल छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विभिन्न तहका १५ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको छ । पदपूर्ति भने आठ जना कर्मचारीको मात्रै छ । सात जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । कार्यालय प्रमुख उपसचिव हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि वर्षाैंदेखि निमित्तको भरमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको हो । एक जना उपसचिव (कार्यालय प्रमुख), एक जना अधिकृत (प्रशासनतर्फ), एक जना मेकानिकल इन्जिनियर, एक जना मेकानिकल सुपरभाइजर र एक जना नासुस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । तीन जना करार र तीन जनालाई थोरै पारिश्रमिकमा स्वयम्सेवकको रूपमा कर्मचारी राखिएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा यहाँ सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बनेको छ । एउटै कर्मचारीले दुई÷तीन वटा फाँट हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य अवस्थामा पनि कार्यालयमा दैनिक दुई सय हाराहारी सेवाग्राही आउँछन् । लाइसेन्स वितरणको समयमा दैनिक पाँच सय जनासम्म सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

जनशक्ति र पूर्वाधारको समस्या झेलिरहेको कार्यालयको अर्को चुनौती हो, बिचौलियाको विगबिगी । उनीहरूले सहयोग गरिदिने बहानामा सेवाग्राहीबाट रकम असुल्ने गरेका छन् । बिचौलियाले सेवाग्राहीलाई झुक्याएर रकम असुल्ने गरिरहेका छन् । यस्ता बेथिति हटाउन जरुरी छ । सेवालाई सहज रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हो ।

प्रकाशित मितिः   २२ पुष २०७९, शुक्रबार ०५:०३