प्राथमिकतामा प्रदेशको विकास

कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सोमवारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो बैठकमा प्रदेशभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेता र एक जना स्वतन्त्र सांसदले आफ्ना धारणा राखेका छन् । उनीहरूले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । पाँच वर्षे कार्यकालभरी संघीयता र प्रदेश संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्नेगरी एकजुट भएर काम गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रतिबद्धता जनाए । पहिलो बैठकमा दलीय धारणा राख्दै नेताहरूले यहाँको गरिबी र पछौटेपन हटाउन संयुक्त पहल आवश्यक रहेको औंल्याए । कर्णाली विकासका लागि संसद्मा पक्ष–विपक्ष नभएर एक मतका साथ लाग्नुपर्ने उनीहरूको सन्देश छ ।

सांसदहरूको धारणा समान खालका थिए । कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा सबैले जोड दिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीको विकासका लागि एकमत भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले आफूहरूको विपक्षी अरु कोही नभइ प्रदेशमा ब्याप्त गरिबी भएको बताए । शाहीले जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले पनि विकास र परिवर्तनका निम्ति एकढिक्का हुनुपर्ने बताए । कर्णालीवासीमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा कँडेलको जोड छ । अहिले प्रदेश संरचनाको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको उल्लेख गर्दै नेता कँडेलले प्रदेशको औचित्य, आवश्यकता र महत्व पुष्टि गर्ने जिम्मेवारीसमेत आफूहरूको काँधमा आएको जनाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले कर्णालीको गरिबी प्रतिपक्ष रहेको भन्दै यसका विरुद्ध सबै लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कर्णालीको प्रतिपक्ष, दुश्मन वा सत्रु जे भनौँ त्यो गरिबी नै हो, गरिबीका विरुद्धमा लड्न साझा अवधारणा चाहिएको छ ।’ उनले जनताले आशा र भरोसाका साथ निर्वाचित गराएको बताउँदै जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूका धारणामा एकरूपमा छ । सकारात्मक छन् । तर व्यवहारमा भने यसखालको एकरूपमा देख्न पाइँदैन । विगतमा पनि दलहरूले कर्णालीको विकासलाई साझा एजेण्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । तर पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल सत्ताको खेलमा रुमलियो । विकासले गति लिएन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा सांसदहरूले जनाएको प्रतिबद्धता पनि विगतकैजस्तै हुने हो भने नागरिकमा थप निराशा छाउनेछ । संघीयतामाथि उठ्न थालेका प्रश्नले झन प्रश्रय पाउनेछन् । त्यसैले आफ्नो बोलीलाई व्यवहारमा समेत रूपान्तरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने दायित्व सबै प्रदेशसभा सदस्यको काँधमा छ ।

प्रकाशित मितिः   २० पुष २०७९, बुधबार ०५:०३