विपन्नको पक्षमा

बेरोजगारी मुलुकभरकै समस्या हो । गरिबी जताततै व्याप्त छ । कर्णाली प्रदेश पनि यसबाट पर छैन । प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै विपन्न नागरिकको संख्या ठूलो छ । यसको मूल कारण बेरोजगारी हो । तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय सरकार नै समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको देखिन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न त्यस्ता परिवारको पहिचान गर्न लागेको छ । यसका लागि विपन्न परिवार पहिचान कार्यविधि–२०७९ बनाइएको छ । विपन्न तथा बेरोजगार नागरिकहरूको उत्थान र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठहर गर्दै नगरले कार्यविधि निर्माण गरेर सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको हो । लगत संकलनपछि विपन्न तथा बरोजगार परिवारको अवस्था हेरेर विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

कार्यविधिअनुसार विपन्न परिवारले पहिचानका लागि परिचय–पत्र पाउनेछन् । उक्त परिचय–पत्रका आधारमा ती परिवारलाई नगरले आवश्यकता हेरी सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा विपन्न परिवारको यकिन गर्न नगरस्तरीय समिति गठन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विपन्न परिवारको पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार लक्षित व्यक्ति तथा परिवारका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । कार्यविधिअनुसार विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्ति तथा परिवारलाई नगरले स्वरोजगार तालिमदेखि स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत दिनेछ । यस्तै, विपन्नले राशन कार्डको सुविधा, नगर अस्पतालबाट ५० प्रतिशत सहुलियतमा उपचार, स्वास्थ्य बिमामा तिर्नुपर्ने रकममा ५० देखि एक सय प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । विपन्न परिवारको रोजगारको लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग पहल एवम् सहजीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक भए समूहगत रूपमा निःशुल्क तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । नगरपालिकाले विपन्न परिवारलाई उपलब्ध गराउने परिचय–पत्रको मान्यता भने चार वर्षको अवधिसम्मको हुनेछ । चार वर्षपछि परिचय–पत्रको अध्यावधिक गरिनेछ । विपन्न परिवारको छनोटका लागि वडा कार्यालयहरूमार्फत विवरण संकलन हुने जनाइएको छ । नगरपालिकाले नियमित आम्दानीको स्रोत नभएको, आम्दानीले आफू र आफ्नो परिवारमा सन्तुलित भोजन ग्रहण गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको, आफ्नो घरबास नभएको वा भएपनि सामान्य र पर्याप्त नभएको परिवारलाई विपन्नको सूचिमा राख्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, सीप नभएको, शिक्षामा पहुँच नभएको, बेरोजगार, प्रकोप वा उपचारका कारणबाट सम्पति सकिएको व्यक्ति एवम् परिवार र जीविकोपार्जनको कुनै आधार नभएकालाई पनि विपन्नमा राखिनेछ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षा राज्यकै दायित्व हो । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँचमा पु¥याउने र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सोहीअनुसार योजनावद्ध कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले चालेको कदम सकारात्म देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १७ पुष २०७९, आईतवार ०५:०३