स्वार्थको गठबन्धन

मुलुकले नयाँ सरकार पाएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका छन् । यो उनको तेस्रो सत्तारोहण हो । दाहालको तेस्रो सत्तारोहणको पृष्ठभूमि भने निकै रोचक छ । मुलुकको राजनीतिक सत्ता समीकरण एकाएक बदलिएको छ । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि नयाँ समीकरण बनेको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले सोमवार शपथ ग्रहण गर्नुका साथै पहिलो चरणमा मन्त्रीमण्डल विस्तार समेत गरिसकेका छन् । छोटो समयमा एकाएक बनेको यो नयाँ समीकरणले भने नेपाली राजनीतिभित्रको अस्थिरतालाई फेरि मलजल गरेको छ ।

सोमवार दिउँसोसम्म सत्तारुढ गठबन्धन फरक थियो । चुनावअघि नै बनेको सोही गठबन्धन एकैठाउँमा भएर चुनावमा गयो । तर चुनावी नतिजा आएर सरकार गठनको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा भने गठबन्धन भत्कियो, नयाँ बन्यो । जुन सहज र स्वभाविक थिएन । योसँगै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धन टुटेको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेसँगै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले सहमत भएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच अरु प्रमुख पद बाँडफाँटबारे पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतवार बसेको बैठकले दाहाललाई आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको हो । राष्ट्रपति एमालेले लिनेछ । प्रधानमन्त्री र सभामुखमा यी दुई पार्टीबीच आलोपालोको सहमति जुरेको छ । यो सहमतिअनुसार सुरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकाले एमालेले सभामुख पनि लिनेछ । जब एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ त्यसपछि सभामुख पनि फेरिनेछ । माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउनेछ । सहमतिअनुसार साढे दुई वर्षपछि एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ । प्रचण्डको पक्षमा दोस्रो ठूलो दल एमालेसहित एक सय ६९ जना सांसदको समर्थन छ । एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी ‐जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र तीन जना स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डलाई समर्थन गरेका हुन् ।

एमाले र माओवादी मिलेसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने भएको छ । तर यसरी एकाएक गरिएको गठबन्धनले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट भने बाहिर निकाल्ने छैन । सत्तास्वार्थको गठबन्धनले पुनः अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिएको छ । २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक स्थिरतामार्फत विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने दलीय प्रतिबद्धता सत्तास्वार्थको खेलमा रुमलिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ पुष २०७९, मंगलवार ०५:०३