उदासीन राज्य

मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यकै भएपनि त्यसमा सरकारी निकायहरू चुकेको पाइएको छ । सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण कर्णाली प्रदेशमा थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू भइरहेका हुन् । मानव अधिकार हनन्का घटनाहरूमा राज्यपक्षको संलग्नता बर्सेनि बढ्दो देखिएको छ । विभिन्न घटनामा राज्यपक्षबाटै कानुनको उल्लंघन र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार हुँदा मानव अधिकार संरक्षणमा चुनौती हुने गरेको छ ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ मा कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा चार सय ३० जना पीडित बनेका थिए । जसमध्ये ३४ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएका थिए । त्यसमा पुरुषको संख्या ३० र महिलाको संख्या चार जना रहेको छ । राज्यपक्षले मानव अधिकारको उल्लंघन गर्दा कारागारमा दुई जनाको मृत्यु भएको, सात जना गिरफ्तार परेका, दुई जनालाई धम्की र आठ जनालाई कुटपिट गरिएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भेला तथा संगठित हुने अधिकारबाट सात जनालाई वञ्चित गरिएको तथा सोही क्रियाकलापमा संलग्न एक जनाको सरकारी पक्षबाट हत्या भएको जनाइएको छ । इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार २०२१ मा गैरराज्यपक्षबाट विभिन्न घटनामा तीन सय ९४ जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा चार सय ८४ जना पीडित भएका थिए । त्यसमध्ये ५८ जना राज्यपक्षबाट पीडित भएको तथ्याङ्क छ । उक्त वर्ष २७ जना गिरफ्तार भएका थिए । सोही वर्ष गैरराज्यपक्षबाट ३१ जनाको हत्या हुँदा राज्यपक्षबाट एक जनाको हत्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । सरकारी निकायबाट हत्या, अमानवीय व्यवहार, घाइते, यातना दिने, अभिव्यक्ति, भेला तथा संगठित हुने अधिकारजस्ता सवालबाट वञ्चित गर्नेलगायतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुने गरेको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७७ माघ १८ गते जुम्ला जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गुठिचौर गाउँपालिका–३ गज्र्याङ्कोटका १३ वर्षीय किशोर पदम बुढाको प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भयो । प्रहरी हिरासतमा प्रहरी जवान कृष्ण अधिकारीले यातना दिएका कारण उनको मृत्यु भएको परिवारको आरोप छ । मोबाइल चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका बुढा कुटपिटका कारण घाइते भएपनि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लामा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला केही वर्षयताका तथ्याङ्क हेर्दा राज्यपक्षबाट हुने मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दोक्रममा रहेको देखिन्छ । राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नै हुनु हुँदैन भन्ने आम मान्यता हो । तर त्यस्ता घटना झन्झन् बढ्दै गएको देखिन्छ । यसले मानवअधिकारप्रति राज्य उदासीन भएको बुझिन्छ । मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा राज्य खासै गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०७९, बुधबार ०५:०३