कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकस

वीरेन्द्रनगरमा फालाफाल कर्मचारी, अझै बनेन ओएनएम

सुर्खेत: वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा दरबन्दीभन्दा झन्डै तेब्बर संख्यामा कर्मचारी छन् । अधिकांश स्थानीय तहले जनशक्तिको अभाव झेलिरहेका बेला वीरेन्द्रनगरमा भने ठूलो संख्यामा कर्मचारी कार्यरत रहेका हुन् । नगरपालिकामा हाल स्थायी र करार गरी तीन सय ५५ जना कर्मचारी छन् । धेरै कर्मचारी हुँदा नगरपालिकालाई उनीहरूको व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । यहाँ स्थायी एक सय ९७ जना र करारमा एक सय २३ जना कर्मचारी छन् । कार्यरत कर्मचारीमध्ये प्राविधिकतर्फ स्थायी एक सय २६ र करारका ५४ जना छन् । अप्राविधिकतर्फ स्थायी ७१ जना र करारका ६९ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । जसमध्ये पालिकामा तहविहीन १५ जना कर्मचारी छन् । जबकी २०७४ सालमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो पालिकामा कूल ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता नगरमा आउन धमाधम स्वीकृति दिँदा वीरेन्द्रनगरमा कर्मचारीको चाप बढेको हो । नगरपालिकामा स्वास्थ्यमा ४२ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । जहाँ अहिले दरबन्दीभन्दा ५२ जना कर्मचारी बढी छन् ।

प्रदेशकै सबैभन्दा सुगम भएकाले वीरेन्द्रनगर स्थानीय तहका कर्मचारीको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको छ । सोही आकर्षणले कर्मचारीको चाप अधिक छ । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरी तिवारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ कर्मचारी धेरै भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।’ वीरेन्द्रनगरमा कर्मचारीहरूको संगठन तथा संरचना व्यवस्थापन ‐ओएनएम) बनेको छैन । जसले गर्दा पालिकामा कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कठिनाइ छ । तिवारीले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग ओएनएम गर्न अनुरोध गरिएको जनाए । उनका अनुसार अबको केही दिनमा ओएनएम गर्नेगरी प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको छ । ओएनएम भएपश्चात् आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुनेछ । त्यपछि मात्रै बढी भएका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने नगरपालिकाले जनाएको छ । सेवा प्रवाहको आवश्यकता र कामको प्रकृति हेरेर प्रशासन, प्राविधिक तथा स्वास्थ्यका जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिने बताइएको छ । ओएनएम भएपछि कर्मचारी आवश्यक परे थप्ने र बढी भएमा कटौती गर्ने तयारी नगरपालिकाको छ ।

छरपष्ट कर्मचारी हँुदा कार्यसम्पादन पनि अस्तव्यस्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले चाहिनेभन्दा धेरै कर्मचारी हुँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा असर परेको बताए । आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी हुँदा कामको लय नमिलेको उनले जनाए । कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बन्न थालेपछि नगरपालिकाले यसअघि नै ओएनएमको प्रक्रिया थालेको थियो । ओएनएम गर्न कार्यपालिकाले पास गरेर नगर सभामा पेस गरी संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । उक्त प्रक्रिया भएपनि अहिले फेरि उपमहानगरपालिका बनाउने तयारी थालिएकाले सोहीआधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न पालिकाले पहल थालेको छ । त्यसैलाई आधार बनाइ ओएनएमको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । हाल नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभन्दा कर्मचारी धेरै हँुदा काम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । कर्मचारी दरबन्दी यकिन नहुँदा हाल जति कर्मचारी छन् त्यति नै दरबन्दी भन्न थालिएको छ । भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहसमेत चुस्त हुन सकेको छैन । ठूलो संख्यामा हुँदा सबैभन्दा बढी मर्कामा स्वास्थ्यका कर्मचारी छन् । नगरका कुनै शाखामा कर्मचारी फालाफाल छन् भने केहीमा कर्मचारीको अभाव छ । जनशक्ति व्यवस्थापनको निश्चित संगठन संरचना तयार नभएको अवस्थामा अनुमानको भरमा कार्यसम्पादन भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको संख्या पर्याप्त नभएकाले सेवा प्रवाहको आवश्यकता हेरी कर्मचारी कायम गरिएको नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘दूरदराजको नगरपालिका र राजधानीको नगरपालिकाले दिने सेवा–सुविधा फरक छ, मन्त्रालयले यसमा वैज्ञानिक विधि अपनाएको छैन, सबै पालिकामा समान संख्यामा दरबन्दी कायम गर्दा समस्या भएको छ ।’ ढकालले ओएनएम नहुञ्जेल कर्मचारी बढी र कम भन्ने आधार भने नभएको बताइन् । संगठन संरचनाको अध्ययन गरेर माथिल्लो सरकारले दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ओएनएम नबन्दा नगरपालिकालाई पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा दुविधा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय संगठन संरचनाबिनै कर्मचारीलाई अन्यत्रबाट आउन स्वीकृति दिने गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरूका कारण पालिकाहरू कर्मचारीको भर्ती केन्द्र बन्न थालेको जानकारहरू बताउँछन् । करारमा समेत धमाधम कर्मचारी नियुक्त गर्दा यसले राज्यको आर्थिक भारपनि बढेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारका कानुन सचिव शंकर केसीले कर्मचारी व्यवस्थाापनको सन्दर्भमा संविधानको व्यवस्था हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पाँच वटा प्रदेशले स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन, सेवा–सुविधाका बारेमा अध्यादेश जारी गरेका छन्, कर्णाली र लुम्बिनीमा त्यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ उनले प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन जारी नहुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए । स्थानीय तहहरूले संगठन संरचना अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै केसीले हालको व्यवस्था र मापदण्ड पालना गरेरर मात्र कर्मचारी नियुक्त गर्नेुपर्ने सुझाए ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०७९, बुधबार ०५:०५