सुशासन प्रवद्र्धनमा महिलाको सक्रियता
सुर्खेत: कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–९ की २४ वर्षीय रविता बोहरा वडास्तरमा गठित सामुुदायिक विकास सञ्जालमा आवद्ध छिन् । केही समय पहिलेसम्म गाउँ समाजमा भइरहेका गतिविधिबारे उनलाई ख्यालै हुन्थेन । सञ्जालमा जोडिएपछि रविताले सामाजिकदेखि भौतिक विकासका योजनाहरूमा चासो दिन थालेकी छिन् । पछिल्ला दिनमा सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सक्रिय उनले यस्ता सवालहरूबारे अरुलाई समेत जानकारी दिन्छिन् । ‘विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका काममा पैरवी गर्दै आएकी छु,’ रविता भन्छिन्, ‘एक्लै हुँदा यी विषयमा खासै वास्ता गर्ने गरिएको थिएन, सामुदायिक विकास सञ्जालमा आवद्ध भएदेखि सक्रियता बढेको हो ।’ सञ्जालमा जोडिएकाहरूले बस्तीस्तरको योजना छनौटदेखि विकास निर्माणका कामको खबरदारी गर्दै आएको उनी बताउँछिन् । सञ्जालमा आवद्धहरूका लागि क्षमता विकासका तालिमहरू सञ्चालन हुने गरेका छन् । विगतमा वडामा के कति बजेट हुुन्छ र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने धेरैजसोलाई जानकारी हुँदैनथ्यो । रविताजस्ता थुप्रै युवाहरूले यस्ता विषयमा बेवास्ता गर्थे । अहिले सबै सरोेकारका सवालमा चासो दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, रविताले भनिन्, ‘अहिले सूचना माग्न वडा तथा पालिकामा जाने, विकास निर्माणबारे बुुझ्ने र खबरदारी गर्ने गरिरहेका छौँ ।’ आफूहरूले हरेक सार्वजनिक विषयमा चासो दिन थालेपछि योजना तथा अभियानहरू प्रभावकारी बन्दै गएको उनको दाबी छ । सञ्जालकै अनुरोध र खबरदारीका कारण वडा तथा पालिकास्तरमा पछिल्लो समय महिला आय–आर्जका थुुपै्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको रविताले सुनाइन् ।
त्रिवेणी गाउँपालिका–३ सल्यानकी मीना डाँगी बेला–बेलामा पालिकामा पुुग्छिन् । स्थानीय सरकारका विकास योजना र सामाजिक अभियानका गतिविधिमा उनको चासो बढ्दै गएको छ । डाँगीले कृषकका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रमबारे आफूले बढी जानकारी लिने गरेको जनाइन् । सरकारी कार्यक्रमको बारेमा सूचना नपाउँदा विगतका वर्षहरूमा कतिपय लाभ लिनबाट वञ्चित भएकी उनले अहिले थुप्रै क्षमता अभिवृद्धिका तालिमसमेत लागिसकेकी छिन् ।
‘गाउँमा सञ्चालन भएका विभिन्न संघ–संस्थाका सचेतनामूलक कार्यक्रमले हामीलाई सरकारप्रति बढी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई विकास निर्माण चासो दिनुुपर्छ भन्ने चेतनाको स्तर बढेको छ ।’ संघ–संस्थाले दिने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमले त्यसमा सहयोग पुु¥याएको भन्दै मीनाले आफ्नो अधिकारको खोजी गर्न थालिएको बताइन् ।
सिद्धकुमाख गाउँपालिका–१ की कृष्णा बस्नेत नागरिक अधिकार सुनिश्चितताको लागि साझा मञ्चमा आवद्ध छिन् । मञ्चले टोल छिमेकमा भए गरेका विकास गतिविधिमा स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर काम गर्छ । सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्नका लागि उनी स्थानीय सरकारसँग सूचना माग गर्छिन् । पालिकाका नागरिकले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाए नपाएको जानकारीसमेत उनले राख्ने गरेकी छिन् । आफूहरूको सक्रियताकाकै कारण पहिलाभन्दा स्थानीय सरकारका गतिविधिमा सुधार आएको उनको जिकिर छ । कृष्णा भन्छिन्, ‘पहिला टोलका विकास निर्माणका योजना कोठामा बन्थे, अहिले टोल–टोलमा आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट हुन्छन्, त्यसमा हाम्रो पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहन्छ ।’
माथि उल्लेखित पात्र प्रतिनिधिमूलक हुन् । वडा तथा पालिकास्तरमा गठित विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूको प्रभावले पछिल्लो समय नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर बढेको छ । सामुदायिक सञ्जालमा आवद्ध भएपछि विशेषगरी महिलाहरू सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा सक्रिय बन्न थालेका छन् । विपन्न तथा सीमान्तकृत समुुुदायका महिलाहरूले पनि स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने समावेशी योजना र नीति निर्माण कार्यान्वयनका सवालमा चासो दिन थालेका हुन् । सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति अझै नागरिकहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने देखिएको सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय आवश्यक छ । उनी भन्छन्, ‘नागरिकलाई सु–सूचित गराएर लक्षित वर्गको पहँुच वृद्धि गर्न सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेछ ।’
समावेशी योजना निर्माण, सीप तथा क्षमतावृद्धि लगायतका कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूमा पनि सार्वजनिक विषयमा चासो दिने बानीको विकास भएको सरकारी तथा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारु केही वर्षयता समुदायस्तरबाटै सुशासनको अभ्यास राम्रो देखिएको बताउँछन् । ‘नागरिकले सूचना जानकारी लिन थाल्नुभएको छ, सरकारका काममा सहयोग र खबरदारी हुन थालेपछि त्यसले सकारात्मक प्रभाव देखिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सामुदायिक विकास सञ्जालहरूको भूमिका महŒवपूर्ण छ ।’
समुदायस्तरमा सञ्जाल निर्माण गरेर सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्थामध्येको एक सहकर्मी समाज पनि हो । उक्त संस्थाको सहयोगमा निर्माण भएका सञ्जालहरूका कारण विकासमा महिला सहभागिता बढेको पाइएको छ । सहकर्मी समाजका संयोजक हरि उपाध्यायले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आफूहरूले समन्वय र आवश्यक परेको खण्डमा खबरदारी पनि गर्दै आएको जनाए । यो संस्थाले कर्णालीका तीन जिल्लामा सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्छ । प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष सुशासन सम्मेलनको आयोजना गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय गराउने काम गरिरहेको उपाध्यायले बताए । उनले भने, ‘जाजरकोटको भेरी नगरपालिका र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरपालिकाले पारदर्शीताका लागि सहकर्मी समाजसँग समन्वय गरेर बजेट कार्यान्वयन गर्न थालेको छ ।’
संस्थाले कर्णालीका तीन जिल्लामा सुशासनमा नागरिक सहभागिताको अवस्था विश्लेषण गरेको छ । सल्यान, जाजरकोट र कालीकोटका गरी ६ वटा स्थानीय तहमा सुशासनमा सहभागीको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गरिएको हो । अवस्था विश्लेषणका क्रममा टोल सुधार समिति, सामुुदायिक समूह, लक्षित समुदायसँग पालिकामा मागेका योजना, लिएका सेवा तथा सेवा लिँदा भइरहेका सहजता र असहजता लगायतका विषयमा सेवाग्राहीलाई प्रश्न सोधिएको थियो । सर्वेक्षण अनुुसन्धानमा सहभागी अनुुसन्धाकर्ता अमिना सिंहले नागरिकहरूमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको र सरकारी निकायको सेवा प्रवाहमा चासो दिने गरेको पाइएको बताइन् । विभिन्न विधि अपनाएर तीन जिल्लाका ६ सय जनामा उक्त सर्वेक्षण गरिएको हो । सर्वेक्षणअनुसार पालिकाका योजना प्रक्रियामा जाजरकोटमा ७५ प्रतिशत, कालीकोटमा ८८ दशमलव ८९ प्रतिशत र सल्यानमा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशतले भाग लिने गरेको पाइएको छ । योजना प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता पनि बढ्दो छ । जाजरकोटमा ६९ दशमलव ४४ प्रतिशत, कालीकोटमा ६५ दशमलव ९४ र सल्यानमा ६८ दशमलव ६९ महिलाले सहभागिता देखिएको छ ।
प्रकाशित मितिः २ पुष २०७९, शनिबार १३:५४
रजनी याेगी ।