खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता

कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन्छ । परम्परागत खेती प्रणालीका कारण यहाँ खाद्यान्न उत्पादन थोरै हुने समस्या छ । खेती प्रणाली आधुनिक र व्यवसायिक बन्न सकेको छैन । मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट र जाजरकोटमा खाद्य संकट भइरहन्छ । प्रदेशका १० मध्ये ६ जिल्ला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनन् । यी जिल्लाहरुमा सरकारले बर्सेनि अनुदानको चामल पठाउने गर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रलाई मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आफैमा बहुआयामिक विषय पनि हो । यसको सुनिश्चितताको लागि कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर, अहिले पनि कर्णालीका कतिपय बस्ती भोकमरीको चपेटामा छन् । नेपालको संविधानले खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताको लागि विभिन्न राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्छ । यद्यपी, कृषि क्षेत्रको विकास र खाद्य सुरक्षाका लागि कर्णालीको माटो सुहाउँदो प्रभावकारी योजना अझै सञ्चालन भएको पाइँदैन । नीति तथा योजनाहरुमा खाद्य र पोषण सुरक्षाले प्राथमिकता पाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आधुनिक कृषि प्रणालीको विकल्प छैन । कृषिजन्य उपजको न्यून उत्पादन हुने कर्णालीमा कृषि प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने छ । खाद्य, कृषि र अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि प्रदेशको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाइनुपर्छ । त्यसका साथै जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा सन् २०२३ देखि २०२७ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले खाद्य र पोषण सुरक्षाका क्षेत्रमा थप काम गर्दैछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजनामा समावेश गर्ने विषयबारे तयारी भइरहेको छ । सरकारसँगको समन्वयमा संगठनले चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने बताएको छ । कर्णालीमा दिगो तथा समावेशी, आर्थिक रुपान्तरण, वातावरणीय दिगोपना, जलवायुु र प्रकोप उत्थानशीलता जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउन लागिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरुमा जलवायुु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा असर पारेको छ । त्यसको समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने देखिएको छ । जलवायुमैत्री प्रविधिको विकास र अनुुसन्धान तथा प्रचार–प्रसार सरकार तथा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । कर्णालीमा जलवायुु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रमा उस्तै छैन । कतै बढी र कतै कम असर देखिएकाले त्यसको पनि वर्गीकरण गरेर सोहीअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने छ । जैविक विविधता दस्तावेजीकरण, जमिनको खण्डीकरण, स्थानीय तहमा अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्नुुपर्ने देखिएको छ । खासगरी कृषि प्रणाली सुधारमा ध्यान नदिँदा खाद्य तथा पोषण सरक्षामा चुनौती छन् । कृषि उत्पादकत्व बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना चाहिन्छ । कर्णालीमा मुख्यतः रैथाने बालीको प्रवद्र्धन र विविधिकरणका कार्यक्रम जरुरी छन् । त्यसैले, खाद्य र पोषणका क्षेत्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक छ ।

प्रकाशित मितिः   २९ मंसिर २०७९, बिहीबार १०:०३