कृषि प्रणाली सुधारको पहल

कर्णालीको खाद्य तथा पोषणसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गर्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन

सुर्खेतः खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि कृषि प्रणालीमा सुधारको पहल थालिएको छ । कर्णालीमा खाद्य तथा कृषि संगठन कार्यक्रमको रुपरेखा र योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरुले छलफल गरेका छन् । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि प्रदेशको पाँच वर्षे रणनीतिक योजनामा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतका क्षेत्रमा थप प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षासँगै आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन, स्थानीय सरकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा गर्न सकिने कार्यहरुबारे सरोकारवालाले सुझाएका छन् । कृषि खाद्य प्रणाली समावेशी एवम् लैङ्गिक उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको आयोजना तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको समन्वयमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित छलफलमा खाद्य, कृषि र अर्थतन्त्रको सम्बन्धबारे रणनीतिक योजनाहरुमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताइएको हो ।

कर्णालीमा सन् २०२३ देखि २०२७ सम्म संगठनले थप कार्यक्रम गर्दैछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजनामा समावेश गर्ने विषयबारे तयारी भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनका मधुु सुुवेदीले संगठनले चारवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न लागेको जनाए । उनका अनुसार कर्णालीमा दिगो तथा समावेशी, आर्थिक रुपान्तरण, वातावरणीय दिगोपना, जलवायुु र प्रकोप उत्थानशीलता जस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाइनेछ । ‘खाद्य सुुरक्षा र पोषणको सुुनिश्चितता लागि छलफलबाट आएका विषय समेटेर योजना तयार गरिनेछ,’ उनले भने । जलवायुु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा असर पारेको भन्दै सरोकारवालाहरुले यसको समाधानका उपाय खोज्न सुुझाव दिएका छन् । अबको पाँच वर्षमा जलवायुमैत्री प्रविधि विकास गर्नुपर्ने, अनुुसन्धान तथा प्रचार–प्रसारमा जोड दिनुुपर्नेलगायतका विषयहरु सुुझावका रुपमा आएको सुवेदीले बताए ।

कर्णालीमा जलवायुु परिवर्तनको असर सबै क्षेत्रमा उस्तै नभएकाले त्यसको पनि वर्गिकरण गरेर सोहीअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने बताइएको छ । जैविक विविधता दस्तावेजीकरण, जमिनको खण्डीकरण, स्थानीय तहमा अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणलाई रोक्नुुपर्ने देखिएको कृषि क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । भू–उपयोग नीति अबलम्वन र जोखिम क्षेत्र नक्साङ्गन गरिनुुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । कृषि प्रणाली बिग्रदा खाद्य तथा पोषण सुधारमा चुनौती छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने, खाद्य वस्तुुको गुुणस्तरीयता मापन गर्नुपर्ने, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन र विविधिकरण गरिनुपर्ने राय संकलन गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले खाद्य र पोषणका क्षेत्रमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताए । यसका लागि संघीय र प्रदेश सरकारका साथै दातृ निकायको समन्वय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यो विषयमा सरोकारवालहरुको सुुझाव महत्वपूर्ण हुुन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक रायका आधारमा अघि बढ््नुुपर्छ ।’ प्रदेशको कृषि क्षेत्रको समृद्धिका लागि सहकार्यको खाँचो रहेको भन्दै उनले कृषि क्षेत्र विस्तारका लागि कानुनी जटिलताहरु देखिएको बताए । रैथाने बाली संरक्षण गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा दिन सरकारले प्राङगारिक प्रदेशको अवधारणा ल्याएको मन्त्री शाहीको दाबी छ । जलवायु परिवर्तनको दिगो नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

खाद्य तथा पोषण सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि सहभागि थिए । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र गुुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा कृषकहरुको वर्गीकरण गरेर कार्यक्रमहरु अघि बढाइनुपर्ने बताएका छन् । यो विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको औल्याइएको छ । प्राविधिक जनशक्ति तयारी, क्षमता अभिवृद्धि, कृषि सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग संगठनले सहकार्य गर्नुपर्ने पालिकाका प्रतिनिधिहरुको सुझाव छ । कृषकको उत्पादनको न्यूनतम नाफासहितको बजार सूची सूनिश्चितता हुुन सके खाद्य तथा पोषण प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा स्थानीय तहको छ । भौगोलिक विकटताले गर्दा कृषिमा यान्त्रीकरणको चुुनौती रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, कृषि पशुुपन्छी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनमा ध्यान दिन सुुझाइएको छ । संघीय कृषि मन्त्रालयका उपसचिव शंकर सापकोटाले संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आगामी नीति तथा योजनाहरु बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उनले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कृषिका विभिन्न क्षेत्रको सात वटै प्रदेशबाट सुुझाव संकलन भइरहेको भन्दै अब ती विषयहरु समेटेर योजना निर्माण हुने जनाए ।’ खाद्य तथा पोषण सुुधारका क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गले काम गर्नेगरी मन्त्रालय लागेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.लेखराज दाहाल कृषकहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शब्द चयनमा समेत कृषकलाई सम्मान जनक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ, कृषिलाई सम्मानित पेशाका रुपमा हेरिनुपर्छ ।’ भूगोल अनुसारको कृषि यान्त्रीकरण आवश्यक रहेको उनको जोड छ । खाद्य वस्तुुको मूल्य अभिवृद्धि गर्न उचित प्रशोधन प्रविधिको प्रयोग गर्नुुपर्ने, असल पशुुपालन अभ्यास तथा असल उत्पादनको अभ्यास गर्नेजस्ता योजना आगामी कार्यक्रमहरुमा समावेस गरिने जनाइएको छ । कृषि व्यवसाय एवम् मूल्य अभिवृृद्धि श्रृंखलासँँग सम्बन्धित रहेर काम गर्न सोहीअनुसारका रणनीतिक योजना तयार गरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । रैथाने बाली उत्पादन, प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्न प्रविधिहरुको विकास गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । पेशागत सम्मानको वातावरण तयार गर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरका कार्यक्रम कार्यान्वयन जोड दिनेगरी पाँच वर्षे रणनीतीक योजना तयार गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ मंसिर २०७९, बुधबार ०९:०४