भू–उपयोग नीति अपरिहार्य

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा जनसंख्याको चाप बढ्दै गइरहेको छ । जनसंख्याको चाप, अव्यवस्थित बसोबास र बढ्दो सहरीकरणले जमिनको प्रयोग बढेको छ । कृषियोग्य जमिन मासिदै छ । खेती कम हुँदै गएको छ । यसले उत्पादनमा ह्रास आएको छ । वनजंगलको विकास भइरहेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र तथा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूमा अतिक्रमण पनि बढेको छ । यसले गर्दा खाद्य असुरक्षा बढेको छ । प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढेको छ । वातावरण्ीय सन्तुलन बिग्रदै छ भने दिगो विकासमा समेत चुनौती बढ्दै गएको छ । भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजनाको अभावमा वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला अतिक्रमण बढ्दो छ । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डिकरण गरिँदा उपत्यकाको खेतीयोग्य जमिन पनि मासिदै गएको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खेतीयोग्य जमिन मासेर हचुवाका भरमा बस्ती विकास गरिँदै आएको छ ।

भू–उपयोगका संवेदनशीलता नहुँदा र लापरबाहीको प्रत्यक्ष असर प्रकृति र मानव जीवनमा देखिने गरेको छ । राज्यले नीतिगत रूपमा भू–उपयोगलाई सम्बोधन गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय भने स्थानीय सरकारले पनि यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिन थालेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जमिनको व्यवस्थित उपयोग गर्न नीति बनाउने भएको छ । नगरभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माण गर्न लागिएको हो । राष्ट्रिय भू–उपयोग ऐनमा स्थानीय तहले आफ्नो भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र तोकिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, स्थानीय तहले नदी तथा तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा) उत्खनन् क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले वीरेन्द्रनगरमा पछिल्ला वर्षहरूमा जनसंख्याको चापसँगै तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ । भूमिको प्रयोगसम्बन्धी स्थानीय सरकारसँग ठोस नीति नहुँदा व्यवस्थापनमा अलमल देखिन्छ । भू–उपयोग नीति बनाएर नगरपालिकामा रहेका विभिन्न भू–भागलाई ‘ल्याण्ड जोन’ क्षेत्रहरूका रूपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको हो । नगरपालिकामा रहेको जमिनलाई अब कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइने छ । दिगो विकासका लागि भू–उपयोग नीति अपरिहार्य छ । अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले आवश्यकता अनुसार नीति बनाएर त्यसअनुसारका योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०७९, सोमबार ०५:०३