सामुहिक प्रयासको खाँचो

विवाहको लागि न्यूनतम् उमेर तोकिएको छ । नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । उमेर नपुगेर गरिने विवाह बालअधिकार हननको विषयको हो । जसलाई संविधानले नै दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि जोखिमपूर्ण मानिन्छ । तर, कानुनी रूपमै वर्जित भए पनि बालविवाहका घटनामा भने कमी आएको छैन । कर्णालीमा बालविवाह भयावह छ । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा उमेर नपुगी विवाह गर्ने चलन व्याप्त छ । उमेर नपुगी गरिएका बिहेका कारण व्यक्तिगत वृद्धि विकासमा मात्र नभइ पारिवारिक र सामाजिक रूपमा पनि असर पर्ने गरेको छ ।

बालविवाह उच्च हुनुमा सामाजिक एवम् सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू रहेको बताइन्छ । कारण जुनसुकै भए पनि बालविवाह गलत हो । यसले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन आफ्नो भविष्यको छनौट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि वञ्चित हुन्छन् । बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभइ सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिलाहरू थप पीडित हुन पुग्दछन् । कालान्तरमा समाज विकास प्रक्रियामा महिलाहरूको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाइ सभ्य, सु–संस्कृत एवम् समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ । यसकारण पनि बालविवाहलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन ।

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बालविवाह रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि थुप्रै प्रयास भएका पनि छन् । पछिल्लो समय बालविवाह अन्त्यका लागि कर्णालीमा रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर रणनीति बनाउन लागेको हो । रणनीति निर्माण गर्न ७९ वटै पालिकाबाट सुुझाव संकलन गरिने भएको छ । बालविवाहलाई न्यूनीकरण गर्न पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको सक्रियता पनि बढेको छ । गाउँ–गाउँमा जनचेतनामूलकसँगै बालविवाहविरुद्धका दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । बाल बिहेको अवस्था विकराल देखिएपछि स्थानीय तहहरू कडा रूपमा उत्रिएका हुन् । कतिपय ठाउँमा बालविवाह गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्नेसम्मका नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बालविवाह निषेधित वडा र टोल घोषणा गरिएका छन् । सामाजिक रूपमै बहिष्कार गरिएपनि २० वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने प्रचलन घटेको भने छैन । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सामुहिक प्रयास जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ मंसिर २०७९, बुधबार ०५:०३