हिउँ पण्यो मस्तैः माण्ठ फेरिए, काम उस्तै

‘हिउँ पण्यो मस्तै, हामी जस्ता थियौँ उस्तै…’ जीवनबहादुर शाही, जतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा थिए, त्यतिबेला प्रदेशसभाको रोस्टममा उभिएर बारम्बार भनिरहन्थे । हिउँको बिम्बमा कर्णालीको कहालीलाग्दो अवस्था चित्रित गर्दै फेरिन नसकेको राजनीतिक व्यवहार र सरकारको अक्षमताबारे चर्को व्यंग्य गरिरहेका हुन्थे ।

तर समय फेरियो । सरकार फेरियो । शाही स्वयम् प्रतिपक्षबाट सत्तापक्ष बने । १६ कार्तिक २०७८ मा जब उनी मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पदारोपण भए त्यसयता उनको मुखारविन्दुबाट माथि उल्लेखित भनाई सुनिएको छैन । यद्यपि, उक्त भनाइ अहिले उनैकै व्यवहारमा चरितार्थ भएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीबाट एक सीट मात्रै जितेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र तत्कालिन एमालेभित्रको विद्रोही समूह (हाल एकीकृत समाजवादी) को बलमा उनी जसरी मुख्यमन्त्री बनेर उत्सव मनाएका थिए, सोही अनुसार उनको नेतृत्व क्षमता देखिएन । हिमालमा हिउँ त फेरि पनि परिरह्यो तर कर्णाली सरकारको अवस्था र व्यवहार फेरिएन । तत्कालिन नेतृत्वभन्दा भिन्न र अपेक्षाकृत कार्यको अनुमोदन गर्न सकेको भए नेतृत्वमा पुगेको वर्षदिन पुग्दै गर्दा पनि उत्सवको छुट्टै माहोल हुन्थ्यो । तर कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उनले न समीक्षा नै गरे, न त त्यो दिनमा उनी मन्त्रालयमा नै हाजिर भए ।

शाही मुख्यमन्त्री भएको सुरुवाती दिनमा आफूलाई सुशासनको पहरेदार र पारदर्शीताको पालक भन्दै सके महिना त नसके दुई महिनाको एकपटक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर समीक्षा गर्थे । तर समयक्रमसँगै त्यसले निरन्तरता पाउन छोड्यो । निर्वाचन सुरु भएसँगै उनको र मन्त्रालयको दुरी झन बढ्दै गयो । उम्मेदवारसमेत भएकाले होला गत कार्तिक १६ अर्थात् मुख्यमन्त्रीको पद धारण गरेको दिन नआउँदै उनी १ कार्तिकमा सुर्खेतबाट हुम्ला उडेका थिए । आमचुनाव सम्पन्न गरेपछि मात्रै उनी मन्त्रालयमा हाजिर भए । ‘पाइलट ट्रेनिङ’ समाप्त भएपछि जेट विमान उडाउनुपर्नेमा राजनीतिको उडान भर्दै कर्णालीको भाग्यशाली मुख्यमन्त्री बनेका उनीबाट कर्णालीवासीले विगतको नेतृत्वभन्दा फरक अपेक्षा गरेका थिए । सबैलाई के भान थियो भने, जसरी उनले प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा सरकारको कामकारबाहीका सन्दर्भमा खबरदारी गरे, सत्तामा पुग्दा पनि त्यसैगरी कर्णालीको आर्थिक समृद्धि र नीति निर्माणमा भूमिका खेल्छन् । तर उनको एक वर्षे कार्यकाल पनि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भन्दा फरक रहेन । बरु उनकैजस्तो सत्ता जोगाउन अनेक तिकडममै बित्यो । अझ बढी विवादित बने । विवादित गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिमण्डलमा महिला समावेशीतालाई स्वाहा पारेको आरोप उनीमाथि लाग्यो ।

तीन महिनासम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका शाही पटक–पटक प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबाट एक्लिन पुगे । जसले गर्दा कहिले प्रतिपक्षसँग त कहिले सत्तापक्षसँगै विभिन्न खालका सम्झौता गरेर संसद्को गतिरोध हटाउन संघर्ष गरे । २०७९ असार पहिलो साता अर्थात् उनी मुख्यमन्त्री बनेको आठ महिनामै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र विवाद भएपछि माओवादीले संसद् अवरुद्ध ग¥यो । सत्तापक्षले नै संसद् अवरुद्ध गरेको उक्त घटना संसदीय इतिहासमै अनौठो र अस्वभाविक थियो । मुख्यमन्त्रीको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा सरकार विगतकै हुने छ, मान्छे मात्रै परिवर्तन भएको हो भनेका उनले गठबन्धनभित्र आफ्नो एकसुत्रेधार लागू गर्न थालेपछि माओवादीले उनीविरुद्ध विद्रोह नै गरेको थियो । तर प्रतिपक्ष दल एमालेसँग जस्तै सत्तापक्ष माओवादीसँग पनि एक खालको सम्झौता गरेर संसद्को अवरोध हटाउने प्रयत्न गरे । त्यही भएर पनि होला उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको वर्षदिनमा उत्सव मनाउन चाहेनन् । बरु अर्को कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने दिवा सपनासहित चुनावी अभियान गृह जिल्ला हुम्लाको उडान भरे । चुनाव जितेर पुनः आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्तत गरिसकेका छन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवम् राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकालको बुझाइमा महेन्द्रको जस्तै जीवनको कार्यकालमा पनि देखिने खालको र कुनै रूपान्तरणकारी योजनाको सुरुवात हुन सकेन । महेन्द्रकै कार्यकालमा अघि सारीएको र जीवनले उद्घाटन गरेको प्रदेश गौरवको निर्माणाधिन रङ्गशाला बाहेक उनीसँग देखाउने खालको अन्य कुनै योजना छैन । सोही योजनाको अहिलेसम्म ३३ पटक निरीक्षण गर्ने काम बाहेक अन्य महŒवपूर्ण विकास प्रदेशमा हुन नसकेको विश्लेषक ढकाल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा २०७८–०७९ को बजेट ८० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका उनले त्यसमा पनि सफलता हात पार्न सकेनन् । कूल बजेटको जम्मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च कार्यान्वयन गर्न सकेको सरकारले आन्तरिक आयस्रोतमा समेत खासै प्रगति गर्न सकेन । २०७७–०७८ मा लक्ष्य लिइएको भन्दा २० करोड बढी आन्तरिक आम्दानी गरेको सरकारले २०७८–०७९ मा एक करोड बढी मात्रै आम्दानी गर्न सफल भयो ।

शाहीको कार्यकालमा अघि बढ्नुपर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रमसमेत अघि बढ्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा नै लगानी दशक घोषणा गरेको थियो, २०७८ सम्म कार्यक्रमको समयरेखा कोरिएकोमा शाहीले लगानी सम्मेलनको ‘च्याप्टर’ बारे कहिल्यै छलफल गरेनन् । जबकी योजना आयोगले शाही नेतृत्वमा आउनु पहिले नै ३० प्रतिशतसम्म काम गरिसकेको थियो । त्यति मात्र होइन उनले प्रदेश योजना आयोगलाई समेत पूर्णता दिन चाहेनन् । लामो समयसम्म आयोगलाई नै पूर्णता नदिएको भन्दै सत्तापक्षधर सांसदहरूले नै विरोध जनाएका थिए । उनले भने नसुनै झैँ गरेर टारिदिए । पूर्वमन्त्री विमला केसीले योजना आयोगलाई बन्धक बनाएको भन्दै आक्रोश व्यक्ति गरेकी थिइन् । यतिसम्मकी कार्यकालको अन्तिम वर्ष भए पनि पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेखित सूचकको बारेमा समेत अहिलेसम्म समीक्षा हुन नसकेको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

शाहीको एक वर्षे कार्यकालमा सरकारको खर्च विकास निर्माणभन्दा अन्य गतिविधिका बढी खर्च भएको पाइन्छ । अघिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७८/०७९ मा भ्रमण खर्च तीन गुणा वृद्धि भएको प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो वर्षमा चार करोड ६२ लाख ९३ हजार सात सय ७२ रूपैयाँ भ्रमण शीर्षकमा खर्च भएको छ । विश्लेषक ढकालको विचारमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समय गुजार्ने बाहेक केही काम गर्न गरेनन् । ‘वीरेन्द्रनगरमा १÷२ वटा बाटो कालोपत्रे गरेको छ, त्यो पनि अघिल्लो बर्षकै बजेटको हो,’ ढकाल भन्छन्, ‘तपाइँले राम्रो काम गर्नुभयो भनेर प्रसंशा गर्नैपर्ने कुनै काम देखिएन ।’

तर मुख्यमन्त्री शाही भने एक वर्ष कार्यकालमा राम्रै काम गरेकाले हुम्लाबासीले दोस्रो पटक चुनाव जिताएके प्रतिक्रिया दिन्छन् । हुम्ला (ख) मा सात हजार ५६ मतसहित दोस्रो पटक प्रदेश सभा चुनाव जितेर सोमवार मन्त्रालय फर्कीएका उनी मंगलवार ३३औँ पटक वीरेन्द्रनगरको रङ्गशाला निरीक्षणमा निस्किए । त्यही मौकामा ‘सुरुमा आफूलाई सुशासनको पहरेदार र पारदर्शीताको पालक सम्झेर दुई महिनाको एक पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर नै समीक्षा गर्नुभयो, त्यो विस्तारै छाड्नुभयो, अहिले वर्षदिन पुग्दा समीक्षा त त्यस्तै हो मन्त्रालयमा समेत हाजिर हुनुभएन, विमुख हुन् खोज्नुभएको हो ?’ भन्ने प्रश्नमा उनले हलुका जवाफमै टारिदिए । उनले भने, ‘समयको पालनाका सन्दर्भमा कहिल्यै एक मिनेट ढिला गरेको छैन । सुशासनको कुरामा म मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा पहिलाको अवस्था के थियो र अहिलेको अवस्था के छ तपाईंले नै आत्मसाथ गरिदिनुभयो भने म सुखी हुन्छु ।’

यतिसम्म कि उनले आफु मुख्यमन्त्री भएकै एक वर्ष नभएको प्रतिक्रिया जनाए । उनले एक वर्षमा कर्णालीमा सुशासन कायम गर्न सकेको दाबी गरे । साथै अलपत्र बाटोघाटोलाई अघि बढाउन आफैले ठेकेदारले सम्पर्क गरेको सुनाए । आफ्नो कार्यकालबाट आफू सन्तुष्ट रहेको र काम गर्ने हिसाबमा अमेरिका र सिङ्गापुरलाई नपुगेको छट्टु जवाफ दिए । यति मात्र होइन सबैले आफ्नो नाममा टिकटक बनाएको र गाली गर्दा पनि आफै गएर कालोपत्रेको काम गराएको दाबी गरे । ‘मैले शिर निहुराउने काम गरेको छैन,’ उनले भने ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवम् विश्लेषक कमलेश डिसी समयको पालना मात्रै महत्वपुर्ण कुरा नभएको बताउँछन् । ‘सरकारको पर्फमेन्स, कार्यक्षमता भनेको त परीणाममा देखिने कुरा हो,’ उनी भन्छन, ‘पहिलो कुरा त प्रदेशको संरचना व्यवहारिक हुन सकेन । संवैधानिक व्यवस्थामा केही अधिकार बाँझिएका छन्, जसले गर्दा प्रदेश सरकार नै प्रभावकारी भएन भन्ने देखियो ।’ डिसी मुख्यमन्त्री शाहीको एक वर्षे कार्यकाल प्रभावकारी मात्रै होइन प्रदेश सरकार छ की छैन ? भन्ने कुराको जनताले अनुभूति गर्न नपाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘प्रदेश सरकारसँग जे–जति साधन–स्रोत छ त्यसैको जगमा रहेर जनताका जनजीविकाका कुरा, विकास र समृद्धिका कुरामा तुलनात्मक रूपमा केही काम गर्न सकिन्थ्यो तर त्यो प्रतिफलमा केही पनि देखिएन्’ उनी भन्छन् ।

सरोकारवालाहरू प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीबासी’ को जुन नारा ल्याएको छ, उक्त नारा केवल नारामै सीमित रहेको बताउँछन् । नेतृत्वले कर्णालीको विकास मोडेल के हो ? भन्नेतर्फ भन्दा पनि बढी सत्ता गठबन्धन कसरी टिकाउने, कस्लाई सत्तामा पठाउने भन्ने तर्फ बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । निवर्तमान एमाले सांसद पद्मा खड्का एक सीट भएको कांग्रेसले नेतृत्व पाउँदा उत्साहित हुनु स्वभाविक भए पनि कार्यदक्षताको हिसाबमा जीवन शाही असक्षम रहेको बताउँछिन् । ‘हिजो नेकपाकालिन समयमा बनिरहेका संरचना, नीतिभित्रको बजेट हल्का रूपमा कार्यान्वयन भयो, रकमान्तरको कुरामा मोटो चलखेल भएको छ,’ खड्का भन्छिन्, ‘उहाँलाई एउटा अवसर आएको थियो, स्वार्थहीन तरिकाले केही परिवर्तनका लागि खर्चिनु पथ्र्यो तर मेरो छोटो समय छ गरिहाल्छु भन्ने खालको स्वार्थसिद्ध स्वभावले सरकारप्रति आम मान्छेको वितृष्णा पैदा भएको छ भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ ।’

पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारी पनि मुख्यमन्त्री शाहीले समयको पालकको रूपमा केही राम्रै काम गरेपनि उल्लेखनिय ‘मेगा प्रोजेक्टहरू’ उनीबाट सुरुवात नभएको टिप्पणी गर्छन् । तथापि मुख्यमन्त्री भएपछि उनले आफ्नै ‘६ ब’ को नीति अघि सारेका छन् । त्यो एक मानेमा राम्रै भनिए पनि कार्यान्वयका दृष्टिकोणमा भने असफल नै भएको मान्छन्, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रध्यापक एवम् राजनीतिक विश्लेषक कमलेश डीसी । विभिन्न सामाजिक सुचकको हिसाबले कमजोर हैसियत भएको कर्णालीमा अघिल्लो नेतृत्व जस्तै मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल पनि विकास, समृद्धि, परिवर्तन, नीति, निर्माण नभइ सत्ता जोगाउने र सत्तामा पुग्ने होडबाजीकै रङ्गमञ्चमा बित्यो । जसले गर्दा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा असफल भएको मात्रै छैन सत्ताको लुछाचुढीले गर्दा पञ्चायतकालदेखि नै उपेक्षामा पर्दै आएको कर्णालीले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकाल मुख्यमन्त्री शाहीले भन्ने गरेको भनाइ जस्तै ‘हिउँ पण्यो मस्तै, हामी जस्ता थियौँ उस्तै’ भएको छ ।

-पंखबहादुर शाही