केन्द्रको निर्णयमै निर्भर

सुर्खेत: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका लागि संसदीय निर्वाचन भइसकेको छ । यही मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनको देशभरको अन्तिम मतपरिणाम भने घोषणा हुन बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाका केही निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा संसद् र सरकार गठन प्रक्रिया केही दिन पर सर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार देशैभरको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न पुसको पहिलो सातासम्म लाग्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सबै निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रदेशमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकमा कुन दलले कति सीट पाउने भन्नेबारे लगभग निश्चित भएको छ । तर, निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा नगरेकाले कर्णालीको नयाँ संसद् र सरकार कहिले गठन हुन्छ भन्ने अन्योल छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा प्रष्ट भएपछि मात्रै प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिन्छ ।

आयोगले देशभरकै अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेपछि कर्णालीको संसद् र सरकारको पनि गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ । आयोगले प्रदेशको मात्रै अन्तिम परिणाम घोषणा गरेर संसद् गठनको प्रक्रियाका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्ने भएपनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यस्तो छाँट देखिएको छैन । प्रदेशको संसद् र सरकार गठन प्रक्रियाका लागि पनि केन्द्रकै निर्णयको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । उनले केन्द्रमा सत्ताका लागि हुने तालमेलको गृहकार्य लम्बिदा पनि प्रदेशको संसद् र सरकार गठनमा असर पर्ने बताए । ‘केन्द्रमा टुँगो नलागि प्रदेशको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना देखिदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास संघीयताको मर्म विपरीत हो ।’
पाँच वर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरेको कर्णाली प्रदेशसभाले अबको केही दिनमा नयाँ सदस्य पाउँदैछ । त्यसका लागि ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएका छन् । बाँकी १६ प्रदेशसभा सदस्य दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा चुनिने छन् । समानुपातिकतर्फको सीट बाँडफाँट भने भएको छैन । आयोगले उक्त प्रक्रिया थाल्न पनि केही दिन समय लाग्ने भएको छ । समानुपातिकको सीट वितरण दलहरूले आयोगमा बुझाएको बन्द सूचिका आधारमा हुनेछ । अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएलगत्तै प्रदेशसभा गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुुढाथोकीले बताए । उनका अनुुसार प्रदेशसभा गठन हुन भन्दा पहिले प्रत्यक्ष र समानुुपातिकतर्फको आधिकारिक नामावली प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउँछ । अन्तिम मत परिणाम घोषणा र नामावली प्राप्त भएको २० दिनभित्र प्रदेश अधिवेशनको आह्वान गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको सभाका लागि चुनिएकामध्ये ज्येष्ठ सदस्यद्वारा पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण हुनेछ । उनै ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवहाक सभामुुख तोकेर पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । संसद् सचिवालयका सचिव बुढाथोकीका अनुसार त्यसको १५ दिनभित्र सभामुुख र उपसभामुुखको निर्वाचन गरिसक्नुुपर्ने हुुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरेको एक महिनाभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्छ । निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएलगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने कर्णाली सरकारका मुुख्यमन्त्री जीवनबहादुुर शाहीले बताए । उनले संघ र प्रदेशको सरकार गठन प्रक्रिया सँगसँगै सुरु हुने जनाए । ‘अघिल्लो पटक पहिलो अभ्यास भएकाले केही अलमल हुँदा ढिला भएको हो,’ उनले भने, ‘यसपटक त्यस्तो हुँदैन । आयोगको आधिकारिक विवरण प्रकाशित भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया रफ्तारले अघि बढ्नेछ ।’

कर्णाली प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस र नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) ले समान नौ÷नौ सीट जितेका छन् । त्यस्तै, अघिल्लो कार्यकालमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा ‐एमाले) अहिले प्रत्यक्षमा पाँच सीटमा खुम्चिएको छ भने स्वतन्त्र एक जना प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । यस पटक राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत परिणामअनुसार कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले र कांग्रेसले समान पाँच÷पाँच सीट पाउने देखिएको छ । एमाले प्रत्यक्षमा तेस्रो भएपनि लोकप्रिय मतमा पहिलो भएको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले चार तथा नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक÷एक सीट पाउने आकलन गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेशसभातर्फ कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत भोट प्राप्त गरेमा दलहरूले सीट पाउने सुनिश्चितता हुन्छ ।

दलहरूको गठबन्धनका कारण सरकार गठनमा केन्द्रको हस्तक्षेपसँगै निर्देशन कुर्नैपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने जानकारहरू बताउँछन् । केन्द्र सरकारमा सत्ता साझेदार बन्ने दलहरूले प्रदेशमा पनि भागबन्डा मिलाउन निकै सकस हुने र कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा लामो समय रस्साकस्सी चल्ने राजनीतिक विश्लेषक ढकालले बताए । उनी भन्छन्, ‘दलहरूबीच यस्ता विषयले सरकार गठन प्रक्रियामा ढिलाइ हुनेछ ।’ संघीयताको मर्म स्वायत्त हुुनुुपर्छ भन्ने भएपनि प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रकै हस्तक्षेप हुँदै आएको विगतका दृष्टान्तहरूले देखाएको उनको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेकाले सत्ता राजनीतिमा भागबन्डाको खेल आगामी पाँच वर्षसम्म पनि चल्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसै पनि सत्ताको भागबन्डा मिलाउनका लागि प्रदेशले पनि केन्द्रको भर पर्ने परिपाटी फेरि पनि दोहोरिने संकेत देखिएको हो । केन्द्रमा बन्ने नयाँ राजनीतिक समीकरणकै आधारमा प्रदेश सरकारहरू गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।