एक दर्जन विधेयक निष्क्रिय

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा तयार भएका ११ वटा महŒवपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएका छन् । संसद्मा दर्ता भइ प्रक्रियामा रहेका सरकारी र गैरसरकारी विधेयकहरू कार्यकाल सकिएसँगै स्वतः निष्क्रिय भएका हुन् । दोस्रो कार्यकालका लागि अबको केही दिनमा प्रदेशसभा गठन हुँदैछ । नयाँ प्रदेशसभाले अघिल्लो कार्यकालमा पास हुन बाँकी रहेका विधेयक हुबहु भने अघि बढाउन पाउने छैन । सरकारले ती विधेयक पुनः संसद्मा ल्याउन चाहेमा सुरुदेखि नै प्रक्रियामा जानुपर्नेछ । संविधानको धारा १५ र प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधिको धारा १९ मा कुनै विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा दर्ता भएका ६४ वटा विधेयक मध्ये ५३ वटा पारित गरेको थियो । संसद्बाट पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भइसकेका छन् । ११ वटा विधेयक संसदीय समितिहरूमा छलफलका क्रममै रहेका बेला संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो । स्वतः निष्क्रिय भएका विधेयकमध्ये दर्ता भइ टेबुल हुन बाँकी चार र सभामा टेबुल भइ छलफल भएको एउटा विधेयक थियो । गएको कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशसभामा दुई वटा गैरसरकारी विधेयकसमेत दर्ता भएका थिए । ती विधेयक पनि पास हुन सकेनन् । आफैँले ल्याएका कतिपय विधेयक पनि सरकारले पछिल्लो समय प्रक्रियामै रोकेको थियो । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै केही महŒवपूर्ण विधेयकलाई पास नगरि विभिन्न बहानामा अल्झाइएको थियो । सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, विद्युत सेवा, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनलगायत विधेयकहरू अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि पारित नै नभएर निष्क्रिय भएका हुन् ।

प्रदेशसभामा टेबुल भइ विषयगत समितिमा समेत पर्याप्त छलफल भइसकेका ६ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापनासँग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल भइसकेका थिए । शान्ति तथा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी विधेयक पनि समितिमा पर्याप्त छलफल भएका थिए । त्यस्तै, दलित अधिकार प्रवद्र्धन सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक र कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण विधेयक दर्ता भइ विभिन्न चरण पार गर्दा पनि पास नगरिँदा निष्क्रिय भएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा पारित गर्न सबैजसो प्रक्रिया पूरा गरेका विधेयक पनि रोकिँदा यसले राज्यको स्रोत साधन र समयसमेत खेर गएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले अघिल्लो कार्यकालमा पास नभएका विधेयक निष्क्रिय भइसकेको जनाए । उनका अनुसार ती विधेयकहरू नयाँ बन्ने सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा परे पुनः प्रक्रियामा आउन सक्नेछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने बित्तिकै विधेयकहरू निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । नयाँ बन्ने सरकार कुन दलको हुन्छ, आफ्नो घोषणा–पत्र अनुसार सरकारमा रहेका दलहरू अघि बढ्न खोज्छन् । सरकारले आवश्यकता ठानेका विषयमा कानुन बनाउने हो ।’

निर्वतमान प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले प्रदेशसभामा गैरसरकारी विधेयकका रूपमा सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास र नव प्रवर्तन अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक दर्ता गराएका थिए । सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सरकारले अघि बढाउन नसकिने बताएको थियो । आफूले दर्ता गरेका गैरसरकारी विधेयक सरकारले अघि बढाउन आलटाल गरेको भन्दै भण्डारीले सडकदेखि सदनसम्म दवाव दिएपछि सरकारले आर्थिक व्यवभारका कारण उक्त विधेयक पास गर्न नसकिने जवाफ दिएको थियो । भण्डारीले दर्ता गराएको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी विधेयकले परिकल्पना गरेका संरचना बनाउन सकिने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै सरकारले यसलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका भण्डारी निष्क्रिय भएका विधेयकहरू महŒवपूर्ण रहेकाले अब बन्ने सरकार र संसद्को पनि प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यी विधेयक नयाँ आउने सरकार र सभाले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकको आवश्यकता र विधेयक निर्माणमा राज्यको लगानीसमेत भएकाले बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन ।’ आफूले ल्याएका दुई वटै विधेयक कर्णाली प्रदेशको विकास, समृद्धि र जनजीविकाका सवालसँग जोडिएका महŒवपूर्ण विधेयक भएको उनको दाबी छ ।

गैरसरकारी विधेयकहरू मात्र नभइ सरकारले नै ल्याएका विधेयकहरू पनि कर्णालीको भविष्यसँग जोडिएकाले त्यसलाई अबको सरकार र संसद्ले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताइएको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएकाले प्राविधिक हिसाबले निष्क्रिय भए पनि महŒवपूर्ण विधेयकहरू नयाँ आउने सभा र सरकारले स्वीकारेर अघि बढाउने विश्वास निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्यहरूको छ । आगामी सरकार र संसद्ले यसमा चासो नदिए नागरिकस्तरबाट दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।