विद्युत विस्तार गर

कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको समस्या छ । सबै ठाउँमा विद्युत लाइन पुगेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि पर्याप्त छैन । अनियमित लोडसेडिङमा मारमा नागरिक छन् । तर यसको सुधार र स्तरोन्नतिको काममा भने ढिलाइ भइरहेको छ । विद्युत समस्या समाधानका लागि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार योजना अघि सारेको धेरै वर्ष बितिसक्यो । तर अझैसम्म उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्माणको काम थालेको लामो समय भइसक्दा पनि आयोजनाले अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाले काम सुरु गरेको झन्डै साढे दुई वर्ष भइसक्दा हालसम्म ३० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।

सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाहरूको विद्युत समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट ब्यहोर्नु प¥यो । संरचना निर्माण पूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधहरूका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन नसकेको जनाइएको छ । सुरुवातीदेखि नै अनेकन् बाधा आइलाग्दा पूर्वाधारको काममा ढिलो भएको छ । काम सुरु गर्दा बीचमा कुनै अवरोध नभए प्रसारण लाइनका संरचना बनाएर सुर्खेतसम्म विद्युत लाइन पु¥याउन दुई वर्ष लाग्ने बताइएको थियो । यो बीचमा थुप्रै अवरोधहरू आएकाले अझै ७० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको हो । विद्युत लाइन विस्तारका लागि संरचना निर्माण गर्ने जग्गाको मुआब्जा विवाद र सो क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानको अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रियामा धेरै समय लागेको छ । मुआब्जा विवादमा स्थानीयको अवरोध अहिले पनि कायमै छ । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाको चिसापानी क्षेत्रमा स्थानीयले अहिले पनि लाइन विस्तारको काममा अवरोध जारी राखेका छन् । जग्गाको उचित मूल्याङ्कन गरेर मुुआब्जा दिलाउन पहल नगरिएको भन्दै उनीहरूको असन्तुष्टि छ । जसले गर्दा लाइन विस्तार अन्तर्गत बैजनाथमा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ । आयोजनाका अनुसार रुख कटानको अनुमति पाए पनि काम भने थालिएको छैन ।

प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको ५० प्रतिशत र सुर्खेत डिभिजन वनको ५० प्रतिशत वन क्षेत्रका रुख कटान गर्नुुपर्ने हुुन्छ । कोहलपुर–सुर्खेत ५२ किमी प्रसारण लाइनको धेरैजसो भू–भाग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ । वन क्षेत्रमा रुख कटान र संरचना विस्तारको काम अघि बढ्ने भएपनि टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा भने अझै उस्तै समस्या छ । योजना कार्यान्वयनमा आएका समस्या समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । समयमै समस्या समाधान गरी विद्युत विस्तार गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १३ मंसिर २०७९, मंगलवार ०५:०३