गैरजिम्मेवार जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर कतिपय जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म कानुन बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये २५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हालसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको हो । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावबाट निर्वाचित केही पालिकाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अझै प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्दा कानुनको अवज्ञा भइरहेको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय र अधिकारी समक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत तोकिएको समयावधि सकिएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको छ । कार्यालयले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण प्राप्त नभएपछि साउन २३ गते सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा साउन ३१ गते बुझाइसक्न भनिए पनि हालसम्म पनि कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विवरण नबुझाएका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित दुई हजार चार सय ९९ जना जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । सुर्खेतका नौमध्ये दुई वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, जाजरकोटका चार वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विवरण पेस गरेका छैनन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये एउटा, सल्यानको दुई वटा, कालीकोटका चार वटा, जुम्लाको तीन वटा, दुई वटा, डोल्पाका पाँच वटा र हुम्लाका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । कानुनमा भएको व्यवस्था पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो नदिँदा यसले सदाचार र पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिएको छ । कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रयोजनबाहेक ती विवरण गोप्य राखिने र छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मात्रै उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ । त्यसैले यो प्रदेश सरकारको पनि दायित्वभित्र पर्दछ । जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न तथा नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पु¥याउन प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ मंसिर २०७९, बुधबार ०५:०३