जनप्रतिनिधिबाटै कानुनको अवज्ञा

कर्णाली प्रदेशका २५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अझै बुझाएनन् सम्पति विवरण

सुर्खेत: स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तोकिएको दायित्व पूरा नगर्दा कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको ६० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये २५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हालसम्म सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । २०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावबाट निर्वाचित केही पालिकाका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अझै प्राप्त नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्दा कानुनको अवज्ञा भइरहेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेल तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘हामीले तोकिएको समयावधि सकिएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि थुप्रै पालिकाका जनप्रतिनिधिको विवरण आइसकेको छैन, कानुनमा भएको व्यवस्था उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने हो ।’ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउन चासो नदिँदा यसले सदाचार र पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने उनले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकाय र अधिकारी समक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सबै पालिकाबाट विवरण प्राप्त नभएपछि साउन २३ गते सम्पत्ति विवरण पेस गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनामा साउन ३१ गते बुझाइसक्न भनिए पनि हालसम्म पनि कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विवरण नबुझाएका हुन् ।

कानुनबमोजिम जनप्रतिनिधिबाट प्राप्त सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । विशेष प्रयोजनबाहेक ती विवरण गोप्य राखिने र छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि मात्रै उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाइने भनिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सुर्खेतका नौमध्ये दुई वटा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । लेकवेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । त्यस्तै, जाजरकोटका चार वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले विवरण पेस गरेका छैनन् । त्यहाँ नलगाड नगरपालिका, बारेकोट, कुसे र शिवालय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेका हुन् । दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये आठबिस नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाएका छैनन् । सल्यानको छत्रेश्वरी र दर्मा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छैनन् । कालीकोटका चार वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताइएको छ । सम्पत्ति विवरण पेस गर्न ढिलाइ गर्नेमा खाडाचक्र नगरपालिका, पचालझरना, सान्नी त्रिवेणी र नरहरीनाथ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि छन् । ती पालिकाका जनप्रतिनिधिले पदधारण गरेको पाँच महिना भइसक्दा पनि दायित्व पूरा नगरेका हुन् ।

यसैगरी, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिका र मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका तथा खत्याड गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार डोल्पाका पाँच वटा पालिकाका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाँकी छ । त्यहाँ डोल्पोबुद्ध, शे–फोक्सुण्डो, जगदुल्ला, काइके र छार्काताङसोङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेका हुन् । हुम्लाका चार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित दुई हजार चार सय ९९ जना जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।

सुर्खेतका चार सय १९, दैलेखका चार सय ३४, जाजरकोटका तीन वटा स्थानीय तहका एक सय ३९, सल्यानका आठ वटा स्थानीय तहका चार सय १३ जना जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराएका छन् । रुकुम–पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहबाट तीन सय ६३, कालीकोटका पाँच वटा स्थानीय तहबाट एक सय ७६ र जुम्लाका सात वटा स्थानीय तहबाट दुई सय ८६ जना जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । मुगुका दुई वटा स्थानीय तहका ५१ जना जनप्रतिनिधिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् । यस्तै, डोल्पाका चार वटा स्थानीय तहबाट एक सय ३१ र हुम्लामा तीन वटा गाउँपालिका ८६ जना जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्ना र परिवारको सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त विवरण एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाको समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । यस्तो विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्नेलाई पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने गरिएको छ । कानुनले जनप्रतिनिधिमा सदाचार कायम राख्न तथा नियमनकारी निकायलाई छानबिनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

प्रकाशित मितिः   १३ मंसिर २०७९, मंगलवार ०५:०२