बजेट खर्च बढेन

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले चालु र पुँजीगत गरी उक्त अवधिमा सात दशमलव ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि कर्णाली सरकारले ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म दुई अर्ब ५० करोड दुई लाख दुई हजार एक सय तीन रूपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ ११ दशमलव १० प्रतिशत र पुँजीगतमा पाँच दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको हो । चालुतर्फको १३ अर्ब १८ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ४६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ६ सय पाँच रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

चार महिनाको अवधिमा पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले यो अवधिमा पुँजीगत बजेट निकै कम कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट रहेकोमा एक अर्ब तीन करोड ६५ लाख ३८ हजार चार सय ९९ रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । यसपटक झन चालु वर्षको सुरुवाती चरणमै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त देखिएको छ । विकास बजेट सधैँ न्यून खर्च हुँदै आएको कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षमा पनि खर्च प्रणालीमा सुधार नहुने संकेत देखिएको हो । निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले बजेट कार्यान्वयन अपेक्षित हुन नसकेको सरकारले जनाएको छ । तर यति मात्रै कारण भने होन । बजेट कम कार्यान्वयन हुनुमा जनशक्ति अभाव पनि हो । प्रदेश सरकारसँग अहिले पनि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति छैनन् ।

अहिलेकै गति बढेन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ प्रतिशत खर्च हुन पनि मुस्किल छ । जबकी कर्णाली सरकारले यो वर्ष बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । यसबीच प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचनाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । दोस्रो कार्याकालका लागि जनप्रतिनिधिहरू चुनिँदै छन् । अबको केही समयभित्रै प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बन्नेछ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको गति पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यसका लागि नयाँ नेतृत्वसँग बजेट कार्यान्वयका स्पष्ट योजना हुनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ मंसिर २०७९, शुक्रबार ०५:०३