बेरोजगारी निवारण

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू यतिबेला मतदाताको घरदैलोमा पुगेका छन् । आफ्नो योजना र एजेन्डासहित मतदाता रिझाउन लागिपरेका उम्मेदवारहरूले विभिन्न योजना अघि सार्ने गरेका छन् । जसमध्ये सबैको प्राथमिकतामा परेको योजना हो रोजगारी । बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने एजेन्डा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूका चुनावी प्रतिबद्धतामा प्रमुखताका साथ समेटिएको छ । सबैजसो उम्मेदवारहरूले युवा मतदालाई आकर्षित गर्न रोजगारी सिर्जनाका लागि पहल गर्ने खालका बुँदा प्रतिबद्धता–पत्रमा छुटाएका छैनन् । भोट हाल्न भारतबाट गाउँ फर्किने र रोजगारीका लागि फेरि उतै गइरहनुपर्ने यहाँका युवाहरूलाई उम्मेदवारका प्रतिबद्धता र आश्वासनले भने छुन सकेको छैन ।

बेरोजगारी मुलुककै समस्या हो । रोजगारीका पर्याप्त अवसर देशमा छैनन् । जसले गर्दा ठूलो संख्या बेरोजगार छ । रोजगारीकै लागि विदेशिनेको संख्या पनि ठूलो छ । कर्णाली प्रदेशबाट पुस्तौँदेखि कमाइ गर्न भारत जानेक्रम निरन्तर चलिरहेको छ । अहिले पनि थुप्रै परिवारको गुजरा यसरी नै चल्छ । युवा उमेर समूहका अधिकांश व्यक्तिहरूको कमाउने मुख्य स्रोत यही हो । प्रदेशका सबैजसो जिल्लामा बेरोजगारीको अवस्था विकराल छ । सरकारका रोजगार लक्षित कार्यक्रमले उनीहरूको समस्या सम्बोधन भएको छैन । तीन वटै तहका सरकारले वर्षाैंदेखि दर्जनौँ रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएपनि कर्णालीको भारत जाने बाध्यता टरेको छैन । हरेक वर्ष सरकारी निकायले छोटो अवधिका रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष÷नगर प्रमुख रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । त्यसका अलवा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक ठूलो रकम रोजगारी सिर्जनाका शीर्षकमा खर्च भइरहेको छ । तर, दीर्घकालीन रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको अभावका कारण कर्णाली प्रदेशमा बेरोजगारहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दोे छ ।

सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूले रोजगारका ठोस योजना ल्याउन नसक्दा बेरोजगारी समस्या झन् झन् चुलिएको छ । रोजगारी सिर्जनाका सवाल चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् । यतिबेला मत माग्न घरदैलो र चुनावी सभाहरू गरिरहेका नेताले रोजगारको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएका छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुनेमा भने मतदाताहरूको आशंका छ । संघीयतापछि गाउँठाउँमै रोजगारीका अवसर पाइने अपेक्षा गरेका युवापुस्ता पछिल्ला दिनमा निकै निराश छन् । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षासहित निर्वाचनमा सहभागी हुन परदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई पुनः विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु यो निर्वाचनबाट चुनिने जनप्रतिनिधि र उनीहरूको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको मुख्य दायित्व हुनुपर्दछ ।

प्रकाशित मितिः   २५ कार्तिक २०७९, शुक्रबार ०८:१२